वीरगञ्ज । परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका विद्यार्थीका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच नष्ट गरिएको विवादित घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका वकिल तथा विद्यार्थीहरूको समूहले मंगलबार दायर गरेको रिटमा सरकारी निकायहरूको निर्णयलाई गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका उपकरण नष्ट गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका छन्।

अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहितका निवेदकहरूले उक्त कार्यले नागरिकको सम्पत्तिको हक र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा प्रभावित विद्यार्थीलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। साथै परमादेश, उत्प्रेषणलगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल र ५ थान स्मार्टवाच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती उपकरणहरूको अनुमानित मूल्य करिब एक करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।

त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको परीक्षा समन्वय समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको परिसरमा पानी भरिएको ड्रममा ती उपकरण डुबाएर नष्ट गरेको थियो। घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म यसको व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको थियो।

मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरण जफत गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई भए पनि अदालतको आदेश वा स्पष्ट कानुनी आधारबिना निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। दायर गरिएको रिटमार्फत यही विषय सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ।