वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मङ्गलवार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो।

वीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारी संस्था बन्द भएपछि ठगिएका बचतकर्ताहरूले उजुरी दिएका थिए। उक्त मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनअनुसार लामिछानेविरुद्ध ठगीसँगै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग समेत जोडी २०८२ पुस ३० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सङ्गठित अपराधको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा हटाउने आदेश दियो। आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले थपेको छ - सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाइएपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्नेछ। अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको भनाइ छ।

यो पहिलोपटक भएको निर्णय होइन। यसअघि नै कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेमाथिको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो। पर्साको यस पछिल्लो आदेशसँगै अब मुद्दाको सुनवाइ सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र केन्द्रित हुनेछ।

सुनवाइका क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले पैरवी गरेका थिए।