बारा । निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा निर्माणाधीन दुधौरा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनीबीच उत्पन्न विवादका कारण अझै औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा दैनिक सयौं सवारीसाधन र हजारौं यात्रुले सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको महादेव–खिम्ती–हीराचन जेभी काठमाडौंले दुधौरा खोलाबाट अनुमतिविना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्माणमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले एक एक्साभेटर, एक टिपर र एक ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद चर्किएको हो।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार २०८२ चैत २६ गते गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले दुधौरा खोलाबाट अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ढुवानी गरेको भेटिएको थियो। सो क्रममा नम्बर नखुलेको एक्साभेटर, बागमती प्रदेश ०३–००१ क ११५३ नम्बरको टिपर र ना.२त ९९४४ नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

चारवटा प्लटबाट कुल ४ हजार ४६२.२१५ घनमिटर ग्राभेल उत्खनन गरिएको दाबी गर्दै उपमहानगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि करसहित १६ लाख २ हजार ६०७ रुपैयाँ राजस्व तथा जरिवाना असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। यसका लागि २०८३ जेठ ४ गते सडक विभागअन्तर्गतको सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा पुल सेक्टर कार्यालय काठमाडौंलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि पत्र पठाइएको थियो। त्यसपछि पुल सेक्टर कार्यालयले पनि कानुनअनुसार राजस्व दाखिला गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

उपमहानगरपालिकाको दाबीअनुसार पुलको दुवै छेउतर्फ करिब २०० मिटर सडकमा भरिएको ग्राभेल दुधौरा खोलाबाट उत्खनन गरिएको हो। तर ठेकेदार कम्पनीले भने कुनै अवैध उत्खनन नगरेको दाबी गर्दै निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।

पुल सेक्टर कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिकहरूले सुरुमा गत पुस मसान्तभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेका थिए। पछि फागुन मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिए पनि निर्माण कार्य अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। कम्पनीका अनुसार सम्झौताअनुसार मुख्य निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने अन्तिम निरीक्षण र हस्तान्तरण प्रक्रिया मात्रै बाँकी छ।

निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तिम प्राविधिक परीक्षण, निरीक्षण र औपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कानुनी रूपमा पुल सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। यद्यपि विशेष परिस्थितिमा अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गराउन सकिने प्रावधान रहेको बताइन्छ।

सरकारी निकायहरूले विवाद समाधानका लागि पटक–पटक पहल गरे पनि उपमहानगरपालिका भने राजस्व रकम दाखिला नभएसम्म आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिएको छैन। ठेकेदार कम्पनीले भने यदि नदीजन्य पदार्थको प्रयोग अवैध थियो भने निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र विवाद उठाइनु उचित नभएको तर्क गरेको छ।

गत जेठ ९ गते आएको बाढीले अस्थायी ड्राइभर्सन बगाएपछि तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको बेलिब्रिजसमेत बन्द भएपछि चालकहरू बाध्य भएर निर्माणाधीन पुल प्रयोग गर्न थालेका थिए। हाल पुलबाट सवारी आवागमन भइरहे पनि माथिल्लो सतह सम्याउने, खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका काम अझै बाँकी रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुल सेक्टर कार्यालय काठमाडौं र महादेव–खिम्ती–हीराचन जेभीबीच भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार १९.६० मिटर चौडाइ, चार लेन, दुई स्पान र ९० मिटर लम्बाइको पुल १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) लागतमा निर्माण गर्ने योजना थियो। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना विभिन्न कारणले सात वर्षसम्म लम्बिएको छ।

स्थानीयवासीहरूले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण सामान्य प्रशासनिक विवादले ठूलो सार्वजनिक समस्या निम्त्याएको बताएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूबीच तत्काल समन्वय गरी विवाद समाधान गर्न र पुललाई शीघ्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्।