काठमाडौँ। सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न र प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाले सडक विभाग अगाडि धर्ना दिएको छ।

के–के माग राखियो ?

धर्नामा शाखाले तीन प्रमुख माग अगाडि सारेको छ : सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णयको तत्काल खारेजी, संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल, नागरिकको निर्बाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितता

पत्रकारिता जगत्मा असन्तोष

सरकारले सूचना र विज्ञापन वितरणमा अपनाएको भेदभावपूर्ण नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै पत्रकार महासङ्घले यो आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने चेतावनी दिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्ने शाखाको माग छ।

पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।