वीरगञ्ज ।  भारतको तमिलनाडु राज्यका मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयले सहकारी बैङ्कहरूबाट बाली ऋण लिएका सीमान्त किसानहरूको ५० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण माफ गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार सचिवालयमा आयोजित समीक्षा बैठकपछि उनले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, सहकारी बैंकबाट बाली ऋण लिएका ठुला किसानहरूले पनि पाँच हजार रुपैयाँसम्म राहत पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) ह्यान्डलमार्फत निर्णयको जानकारी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

समीक्षा बैठकमा कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री आर. विनोद, सहकारी मन्त्री वी. गान्धीराज, वित्त मन्त्री एन. मेरी विल्सन लगायत वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

राज्य सरकारका अनुसार यस निर्णयबाट करिब १४ लाख २२ हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । ऋण माफीका लागि राज्य कोषबाट थप २ हजार ४४.४६ करोड रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको घोषणापछि राज्यभरका किसानहरू उत्साहित भएका छन् । विभिन्न किसान सङ्गठन र किसान नेताहरूले निर्णयको स्वागत गर्दै यसले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका कृषकहरूलाई राहत पुग्ने बताएका छन् । तमिलनाडु सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि छिट्टै विस्तृत कार्यविधि तथा दिशानिर्देश जारी गर्ने जनाएको छ ।

तमिलनाडुमा सहकारी बैंकहरू ग्रामीण कृषि ऋण प्रवाहको प्रमुख माध्यम मानिन्छन् । विशेष गरी साना तथा सीमान्त किसानहरू बाली लगानीका लागि सहकारी संस्थामार्फत ऋण लिने गर्दछन् । मौसमजन्य जोखिम, उत्पादन लागतमा वृद्धि र बजार मूल्यको अस्थिरताका कारण किसानहरू ऋणको चापमा पर्ने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यस्ता ऋण माफी कार्यक्रमले अल्पकालीन राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कृषि उत्पादन लागत नियन्त्रण, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सिँचाइ सुविधा विस्तार र सहुलियतपूर्ण बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

राज्य सरकारले अब सार्वजनिक गर्ने कार्यविधि र कार्यान्वयन प्रक्रियाले वास्तविक लाभग्राही किसानसम्म योजना कसरी पुग्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।