वीरगञ्ज । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई महानगरको साँचो बुझाएर साङ्केतिक विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार बसेको कार्यपालिका (बोर्ड) बैठकले अत्यावश्यक सेवाबाहेक महानगरका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी बुधवार मन्त्रालय पुगेर महानगरको साँचो बुझाउने निर्णय गरेको महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूको टोली मन्त्रालय पुगेर विरोध जनाउने तयारीमा रहेको छ ।

महानगरले लामो समयदेखि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान नगरेको तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत रोकिएको विरोधमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

नगरप्रमुख सिंहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत फागुन १२ गते रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो । तर उनले वैशाखको अन्तिम सातामा मात्रै रमाना लिएको र हालसम्म महानगरमा औपचारिक रूपमा हाजिर नभएको सिंहको दाबी छ ।

महानगरले यस विषयमा मन्त्रालयलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराएको जनाउँदै सिंहले मन्त्रालयले पहिलो पटक सात दिनभित्र र दोस्रो पटक तीन दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिए पनि कँडेल उपस्थित नभएको बताए । उनका अनुसार औपचारिक रूपमा कार्यालयमा हाजिर नभएका कँडेलले सञ्चारमाध्यममार्फत नगरप्रमुखले आफूलाई हाजिर हुन नदिएको भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् ।

नगरप्रमुख सिंहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै नमान्ने अधिकृतसँग आफूहरू काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कँडेल पछिल्ला घटनाक्रमका कारण महानगरलाई स्वीकार्य नरहेको बताए । उनले जोकोही वैकल्पिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वीकार्य हुने तर कँडेलसँग भने काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

महानगरका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रोकिएपछि विकास निर्माणका काम, योजना सञ्चालन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि तलबसमेत नपाएको नगरप्रमुख सिंहको भनाइ छ ।

सिंहले सरकारले वीरगञ्ज महानगरसँग विभेद गरेको आरोपसमेत लगाउँदै अधिकृत कँडेलले महानगरमा हाजिर नभई बाहिरबाटै आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अफवाह फैलाइरहेको दाबी गरे । कँडेल केही दिनदेखि वीरगञ्जमै रहेको र उनले आफू आएको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई मौखिक रूपमा गराएको बुझिएको छ ।

महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयले तत्काल वैकल्पिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।