वीरगञ्ज । नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेन-जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ नेतृत्वको समूहले आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’, ‘मुर्दामाथि राजनीति नगर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार तीन मन्त्री नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानु नमन्त्री, पूर्व अर्थ सचिव डा. रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । नियुक्तिहरूमध्ये विशेषगरी ओमप्रकाश अर्यालको नाममा जेनजी समूहले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’ समूहले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको तीन नम्बर गेट अगाडि सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने, “सबसे पावरफुल नेपाली जनता हो । कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन । जुन ठाउँमा हामीले राखेका छौँ, त्यही ठाउँबाट थुतेर निकालिदिन्छौँ ।” उनले ओमप्रकाश अर्यालप्रति लक्षित गर्दै आक्रोश पोखे, “यो ओमप्रकाश लयर आफैँले गृहमन्त्री बनाउँदो रहेछ, भित्र बसेर !”

जेनजी आन्दोलनका केही युवाहरूले सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री बन्नुपर्ने वा कम्तीमा अर्को युवा नेतृत्वलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाइनु आन्दोलनको भावना विपरीत भएको र आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदर्शनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूका परिवारका सदस्यहरूको समेत सहभागिता थियो । उनीहरूले पनि ‘मुर्दामाथि राजनीति नगर’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

जेन-जी आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि गत शुक्रवार सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । शपथ ग्रहण समारोहमा सुदन गुरुङले कार्कीको खुट्टा ढोगेका थिए । खुट्टा ढोग्नुलाई धेरैले उनको समर्थनको प्रतीकका रूपमा लिएका थिए । तर, मन्त्री नियुक्तिको निर्णयले उनको समूहमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आइतबार बिहानदेखि छलफल सुरु गरेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित अधिकतम ११ जनाको मात्र बनाइनेछ । हाल नियुक्त तीन मन्त्रीहरूले अन्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना छ । यसअघि कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन् ।

प्रदर्शनकारीहरू मध्यरातमा बालुवाटार पुगेर नाराबाजीमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको थियो । सुदन गुरुङले आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई समेत लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । उनको समूहले आफूहरूले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर मन्त्री छनोटमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकी छन् । उनको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले निर्वाचनसम्म मुलुकको शासन सञ्चालन गर्नेछ । तर, जेनजी समूहको असन्तुष्टि र प्रदर्शनले अन्तरिम सरकारको सुरुवाती दिनमै राजनीतिक तनाव बढाएको छ । सुदन गुरुङले थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “हामी फेरि सडकमा आयौँ भने कसैले रोक्न सक्दैन ।”

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । यद्यपि, आन्दोलनको नेतृत्व र सरकार गठनको प्रक्रियामा देखिएको विवादले आगामी दिनमा थप जटिलता निम्त्याउने सङ्केत गरेको छ ।

मन्त्री बन्नेहरूको पृष्ठभूमि

गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन लागेका ओमप्रकाश अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका थिए ।

उनी जनहितका विभिन्न मुद्दामा कानुनी लडाइँ लड्दै आएका छन् र हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार छन् । सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा राष्ट्रपति पौडेलसँगको वार्ता र शपथ ग्रहणमा पनि उनी संलग्न थिए ।

अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउन लागेका डा. रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थ सचिव हुन् । हालै केपी ओली सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनले अर्थतन्त्रको कमजोरी, समस्याको कारण र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूबारे ठोस सुझाव दिएका छन् ।

ऊर्जा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्ने तयारीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर आमजनतामा लोकप्रियता कमाएका थिए । तर, केही महिनाअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।