एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको साङ्केतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । नेपालका चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थी र चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने दर बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगञ्ज क्याम्पसका एमबिबिएस उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी ४३ जना मध्ये ९५ प्रतिशतले विदेश जाने परीक्षामा नाम दर्ता गराइसकेको पाइएको छ । सरकारद्वारा गठित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सुधारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनले तथ्यलाई उजागर गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्ला चार वर्षमा नेपालमा ८ हजार ६२४ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तर, तीमध्ये ७४ प्रतिशतले विदेशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने योजना बनाएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले २०२३ मा मात्र २ हजार ३१८ चिकित्सकले विदेश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिएको देखाएको छ । प्रमाणपत्र मुख्यतः अमेरिका, बेलायत, मालदिभ्स, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता देशमा अध्ययन र कामका लागि आवश्यक हुने गर्दछ ।
चिकित्सकहरूको विदेश पलायनको प्रमुख कारणमा न्यून तलब, पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान अवसरको अभाव, र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने हिंसाजन्य घटनाहरूलाई औँल्याइएको छ । सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नथपिने, तलब सुविधा न्यून हुने, र निजी अस्पतालमा श्रम शोषण जस्ता समस्याले पनि चिकित्सकहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाएको बताइन्छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार, नेपालमा चिकित्सकहरूको तलब र कामको स्थितिले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउँदैन । “सरकारले पर्याप्त अवसर र सुविधाको व्यवस्था नगर्दा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य छन्,” उनले भने । निजी अस्पतालमा श्रम शोषण व्यापक छ भने सरकारी अस्पतालमा तलब र ड्युटीको असन्तुलन रहेको डा. कार्कीले बताए ।
बराकोटी संयोजकत्वको कार्यदलले चिकित्सकहरूको पलायन रोक्नका लागि सरकारलाई ठोस सिफारिस गरेको छ । समितिले एमडी र एमएसजस्ता स्नातकोत्तर अध्ययनलाई निःशुल्क बनाउन, चिकित्सकहरूको तलब मासिक १ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म पुर्याउन, र निजी मेडिकल कलेजहरूमा पनि समान तलब भत्ता व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, आवासीय चिकित्सक र इन्टर्नका लागि २४ घण्टाभन्दा बढीको ड्युटी निषेध गर्न र साप्ताहिक बिदाको प्रावधान सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी हाल न्यून रहेको र यो लगानी अस्पताल भवन निर्माण र उपकरण खरिदमा मात्र केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार, तलब–सुविधा वृद्धि, र चिकित्सक सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न राज्यले तत्कालै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । चिकित्सकहरूको पलायनको यो समस्या समाधान नभए मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली थप कमजोर हुने जोखिम रहेको छ ।
(मिति २०८१ माघ २ गते कान्तिपुर दैनिकमा “एक वर्षमा २७ सय चिकित्सक दर्ता, २३ सय विदेश पलायन” शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री ।)
पत्रपत्रिका
