वीरगञ्ज । भारत सरकारले अघि बढाएका परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेकी देशहरूसँग सोझै जोडिने कतिपय विषयले पनि अहिले सुरु भएको निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाएका छन् ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले “छिमेक पहिलो” विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने बताएको छ भने विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीले नेपालसँगको सम्बन्धमा अहिले लिइएका कतिपय नीतिलाई परिवर्तन गर्ने बताएको छ ।
विपक्षी दलहरूले अहिलेको सरकारले सैन्य सेवाको पुनर्संरचनासहितको उद्देश्यले ल्याएको भनिएको ‘अग्निपथ’ योजना खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अन्य कतिपय दलहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने वाचा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाको योजना के छ ?
तेस्रो कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा राखेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले ‘ग्लोबल साउथ’ को भारतको अग्रणी हैसियतलाई अझ सुदृढ बनाउने वाचा आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा गरेको छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेको ‘पाँच स’ को अवधारणामा अघि बढ्ने भाजपाको भनाइ छ । सम्मान, शान्ति, संवाद, सहयोग र समृद्धिलाई उसले सो अवधारणामा समेटेको छ ।
‘मोदीकी ग्यारेन्टी’ नामक घोषणापत्रमा सोझै नेपालको चर्चा नगरिएको छैन । यद्यपि छिमेकलाई प्राथमिकता दिने विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने भाजपाको योजना छ ।
घोषणापत्रमा लेखिएको छ, “हामी यो उपमहादेशको विश्वासिलो र जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहेर क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्धन र स्थिरता अनि समृद्धि सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागिरहने छौँ ।”
विपद्सम्बन्धी प्रतिकार्य र मानवीय सङ्कटको अवस्थामा प्राथमिक प्रतिक्रिया जनाउने ‘भारत’ का रूपमा विश्वकै साझेदार बन्ने चर्चा सो दलले गरेको छ । भारत र पाकिस्तानबिच सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनका माझ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य ओझेलमा परेको छ ।
मोदीको दलले चुनावी घोषणापत्रमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूसँग सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने वाचा गरेको छ । हालैका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपालसँगको सहकार्यलाई उसको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको नीतिसँग जोड्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसमा भारतीय विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको हब बनाउने चर्चा गर्ने क्रममा मात्रै दक्षिण एसियाको प्रसङ्गलाई समावेश गरिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, “अमृत काल उड्डयन गुरुयोजनाअन्तर्गत भारतलाई दक्षिण एसियाको उड्डयन ‘इकोसिस्टमको’ प्रमुख स्थानमा पुर्याइने छ ।”
खनिज सुरक्षामा साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको सो चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ हिमालय क्षेत्रका नदीनालाको चर्चा गरिएको छ ।
“हामीले छिमेकी देशहरूसँग हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीहरूको रणनीतिक व्यवस्थापनका लागि साझेदारी गर्ने छौँ । हाम्रो ध्यान बाढीको विध्वंसात्मक प्रभावलाई कम गर्न समग्रतामा कदम चाल्नु र सस्तोमा बिजुली पुर्याउन जल विद्युतीय ऊर्जालाई उपयोग गर्नु हुने छ ।”
अयोध्यासहित देशभरिका धार्मिक स्थलको प्रवर्धन गर्ने वाचा सो दलले गरिरहँदा उसको चुनावी घोषणापत्रमा भगवान् रामसँग जोडिएका दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा रहेका भौतिक र अभौतिक सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण र प्रवर्धन गर्ने वाचा गरिएको छ ।
रामजानकी विवाहसहितका कारणले अयोध्या र जनकपुरबिच विशेष धार्मिक सम्बन्ध छ र यसअघि नै नेपाल र भारतले 'रामायण सर्किट' विकासका लागि काम गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
हालैका वर्षहरूमा चीनसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपन रहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावअघि सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको असहजता तत्कालै हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सुरक्षा फौजहरूलाई अस्त्र, उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित बनाउने बताएको मोदीको दलले सीमा क्षेत्रलाई विगतका सरकारले गम्भीर उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तो “गम्भीर त्रुटिलाई” आफूहरूले सडक, रेल्वे, टेलिकम टावर, अप्टिकल फाइबर र विद्युत् सञ्जाल निर्माण गर्न थालेर सच्याएको भन्दै सो दलले चीन, पाकिस्तान र म्यानमारसँगको सीमामा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबिच खुला सीमा रहेको छ र हालैका वर्षमा नेपाल र भारतले पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेकपोस्ट र सीमा सडकजस्ता पूर्वाधारहरू सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको पाइन्छ ।
विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टी के भन्छ
यसपालिको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीले नेपालजस्ता निकटतम छिमेकीप्रति “अधिक ध्यान” दिने वाचा गरेको छ ।
मुलुक स्वतन्त्र भएयता विदेश नीतिमा कायम सहमतिप्रति भाजपा नेतृत्वको सरकारले “उल्लेखनीय विचलन” देखिएको भन्दै उसले भनेको छ, “नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धको प्रधानतालाई कङ्ग्रेसले फेरि स्थापित गर्ने छ र त्यसलाई आफ्नो पारस्परिक लाभको लागि बलियो बनाउने छ ।”
विगतमा कङ्ग्रेस पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा दिल्लीबाट सरकार वा राज्य प्रमुखको तहमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म नेपालको भ्रमण भएको थिएन ।
सन् २००६ मा नेपालका संसद्वादी दल र तात्कालिक माओवादी विद्रोहीहरूबिच शान्ति सम्झौता हुनुअघि देशभरि राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो ।
उक्त आन्दोलनअघि संसद्वादी दलहरू र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भारतले भूमिका खेलेको तात्कालिक भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले पछि सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस पटकको चुनावी “न्याय पत्र” मा उसले परराष्ट्र सम्बन्धमा निरन्तरता पुष्टि हुने गरी काम गर्ने बताएको छ । मोदी सरकारले ल्याएको “अग्निपथ” योजनालाई समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता उक्त दलले गरेको छ ।
“कङ्ग्रेसले अग्निपथ योजनालाई समाप्त गर्ने छ र सबै सैनिकका लागि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने गरी सेना, जल सेना तथा वायुसेनाले अपनाउने सामान्य भर्ती प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्ने छ ।”
अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सुरक्षा निकायमा हुने भर्तीलाई लिएर भारतमा असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चुनावअघि उक्त योजनामा केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएका थिए ।
उक्त योजना आएपछि नेपालबाट भारतीय सेनामा भइरहेको गोर्खा भर्ती पनि रोकिएको छ ।
अरू दल के भन्छन्
कङ्ग्रेससहितका दुई दर्जन पार्टीहरू मिलेर ‘इन्डियन न्याश्नल डेभलप्मन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स’ (इन्डिया) नामक गठबन्धन बनेको भए पनि त्यसमा आबद्ध सबैले एउटै घोषणापत्र ल्याएका छैनन् ।
नेपालको पूर्वी सीमा जोडिएको पश्चिम बङ्गालमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको तृणमुल कङ्ग्रेस पनि अग्निपथ योजना समाप्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
सीमा सुरक्षा बललाई परिचालन गर्ने विद्यमान कार्यादेशमा परिवर्तन गरी बङ्गालमा पुरानै १५ किलोमिटरको हद कायम राख्ने भनेको छ । अहिले सीमा सुरक्षा बल द्विदेशीय सीमाको ५० किलोमिटर भूभागसम्म खट्न पाउँछ ।
साथै उक्त राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने क्षेत्रमा सडक र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेर मानिसहरूको जीवनस्तरलाई सुधार गर्ने वाचा गरेको छ ।
तृणमुल कङ्ग्रेसकी नेत्री ममता बनर्जी पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री हुन् र त्यहाँ नेपालीसहित सन्थाली र राजवंशीसहितका भाषालाई दोस्रो आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइएको छ ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य बिहारका भूतपूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवको राष्ट्रिय जनता दलले पनि अग्निपथ योजनालाई निरन्तरता दिने बुँदा घोषणापत्रमा राखेको छ ।
उक्त दलले बिहारलाई विशेष हैसियत दिने भन्दै त्यहाँ ५०० भारतीय रुपैयाँमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । त्यसबाहेक बिहारमा पाँचवटा विमानस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ। तीमध्ये एउटा नेपाल-भारत सीमामा पर्ने रक्सौलमा रहने उक्त दलको भनाइ छ ।
पश्चिम बङ्गालको सिलिगुढीमा अवस्थित बागडोग्रा विमानस्थलले अहिले पनि पूर्वी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई भारत यात्रामा सघाउ पुर्याइरहेको पाइन्छ ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा फाटो देखिएको भन्दै अमेरिकासँगको भारतको निकटतालाई अन्त्य गर्ने र सार्कजस्ता संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सो दलले छिमेकसम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
साधरणतया भारतको विदेश सम्बन्ध निर्धारणमा 'साउथ ब्लक' पनि भनिने त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अझ त्यसमा पनि देशभित्रका सुरक्षा निकायसहित विभिन्न निकायहरूको राय लिएपछि मात्रै रणनीतिक कदमहरू चालिने जानकारहरू बताउँछन् ।
बीबीसी
