वीरगञ्ज । देशको मुख्य औद्योगिक कोरिडोर र आर्थिक केन्द्र वीरगञ्ज समेत रहेको पर्साको सम्भाव्यतालाई मधेशको समृद्धि अभियानमा जोडिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र न्यू बिजनेश एज प्रालिले मधेश समृद्धि शृंखलाअन्तर्गत बिहीवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘पर्साको अर्थसामाजिक रूपान्तरण’ विषयक अन्तरसंवादका सहभागीले कृषि, उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत मधेशको आर्थिक र सामाजिक उन्नति सम्भव हुने बताएका हन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले जनसांख्यिक अवसरलाई मधेशको समृद्धिमा उपयोग गरिनुपर्ने बताए । वीरगञ्ज क्षेत्रका पूर्वाधार मधेश प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका आधार बन्न सक्ने दाबी अध्यक्ष टेमानीले गरे । 

‘वीरगञ्ज नाका राजस्व संकलन र व्यापार सहजीकरणको पूर्वाधारयुक्त क्षेत्र हो । सुक्खा बन्दरगाह, आईसीपी, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल यस क्षेत्रका समृद्धिका आधार हुन् । यसको उपयोगमा दक्षताको खाँचो छ,’ उनले भने । 

न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष तथा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले कृषि नै मधेशको समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताए । उद्योग, व्यापार र पर्यटन मधेशको अर्थसामाजिक रूपान्तरणका उपाय भए पनि तिनको उपयोगमा स्पष्ट योजना र इमानदारीको अभाव देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘मधेश सम्भावनाले भरिएको छ । सम्भावनालाई समृद्ध मधेशको अभियानमा जोड्न सरोकारका पक्षबीच समन्वय र तत्परता आवश्यक छ,’ अध्यक्ष लम्सालले भने । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले देशको कुल राजस्वमा मधेशले एक तिहाइ योगदान दिएको र यसमा वीरगञ्ज भन्सारको अंशमात्रै २० प्रतिशत रहेको बताए । मधेशको जनशक्ति र कृषिको सम्भावनालाई उपयोग गर्दा राजस्वमा मधेशको योगदान ५० प्रतिशत पुग्न सक्ने दाबी उनको थियो । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यताले भरिपूर्ण भए पनि अवसर उपयोगमा सरकारी नीति र नियम अवरोध बनेको गुनासो गरे । आयातनिर्यातदेखि भन्सार, राजस्व र कर प्रशासनबाट व्यवसायी पीडित भएको उनले बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्र र सरोकारका क्षेत्रको धारणा बुझेर नै नीतिहरू ल्याउने गरेको दाबी राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका निर्देशक अजीत रेग्मीले गरे । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक डा. विश्वेश्वर यादवले कृषिको नीतिले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । तहगत सरकारहरूले कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकाले सम्भावना भएर पनि यो क्षेत्र पछाडि परेको दाबी गरे । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगले अघोषित लोडशेडिङका कारण नोक्सानी बेहोरिरहेको बताए । उनले मधेशमा ८०० मेगावाट र बारा पर्सामा ४०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेमा अहिले आपूर्तिमा समस्या भएको सुनाए । हिउँदमा आपूर्तिमा देखिएको समस्याको निकासका लागि थर्मल र सौर्य ऊर्जाजस्ता विकल्पमा जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक शाक्यले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिए । समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले पनि शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याए । 

प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय नभएकाले मधेश प्रदेश विकासमा पछि परेको दाबी गरे । शिक्षामा राज्यको लगानी कम भएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आग्रह विश्लेषक राजेन्द्र कोइरालाको छ । अर्का विश्लेषक विनोद गुप्ताले कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य मधेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने औंल्याए ।  साभार : आर्थिक अभियान