वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशले मधेसको आर्थिक समृद्धिसँगै सरोकार राख्ने १५ बुँदे घोषणा पारित गरेको छ । महासङ्घको काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकले पारित गरेको घोषणामा प्रदेशका कम्तीमा तिन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको आवश्यक औँल्याइएको छ ।
मधेसको एक मात्र वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीबिच बढ्दै गएको विवादलाई लिएर निजी क्षेत्र गम्भीर देखिएको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पायक पर्ने कम्तीमा तिन स्थानमा सुविधा सम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट र उत्तम विकल्प बन्न सक्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा भइरहेको बाहानबाजीप्रति पनि महासङ्घले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको काममा देखा परेको कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर शीघ्र निर्माण अघि बढाइनुपर्ने घोषणामा उल्लेख गरिएको छ । नजिकैको सिमरा विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी भारतका मुख्य सहरहरूसँग उडान सम्पर्क जोड्न पनि माग गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापार सहरीकरणका लागि जलेश्वर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नतिको माग पनि गरिएको छ । नाकाबाट तेस्रो मुलुकबाट कार्गो भित्रिएमा अहिले वीरगञ्ज भन्सारमा देखिएको चाप घट्ने दाबी महासङ्घको छ ।
यसबाट ढुवानी लागत पनि घट्ने बताइएको छ । मुख्य भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने पनि महासङ्घको माग छ । ढलकेवर–सितामढी प्रसारण लाइनलाई ५०० केभीएसम्म विस्तार गरिनुपर्ने र यसबाट सो क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना विस्तारमा कोसेढुंगा हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
जयनगर–जनकपुरधाम रेल सेवालाई वर्दिवाससम्म लैजाने र त्यसलाई बाराको पथलैयासम्म विस्तार गर्ने गुरुयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव महासङ्घको देखिन्छ । हालसम्म मधेस प्रदेशको कुनै पनि स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना नगरिएकाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा मामिलामा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा सो कार्यालय स्थापनालाई पनि घोषणाले समेटेको निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए ।
मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गरिनुपर्ने र यस्तो संस्था सरकारी र निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत चलाउनुपर्ने धारणा महासङ्घको छ ।
हुलाकी राजमार्गको तीव्र निर्माण, भारतबाट आउने यात्रीका लागि सिमानामा भारतीय मुद्राको सटही काउन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि नगरको स्थापना, सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको स्थापना र त्यसको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन, बाराको सिमरा–जितपुर क्षेत्रमा श्रमिक अस्पतालको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हलको निर्माण गरिनुपर्ने एजेन्डा निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ । आर्थिक अभियानबाट साभार ।
पत्रपत्रिका
