वीरगञ्ज । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता बितिसक्दा पनि पर्साका नौ वटा स्थानीय तहले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्लामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले अझै पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित पाँच वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका छन् । बजेट ल्याएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गर्नेमा वीरगञ्जसहित जगरनाथपुर गाउँपालिका, पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका र ठोरी गाउँपालिका रहेका छन् ।

जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले भने हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा पोखरिया नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, पकाहामैनपुर गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिका रहेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीयहरूमा बजेट शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र गाउँ तथा नगर सभा सम्पन्न गरी बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । ऐनको दफा २१ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधानबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ भित्र र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव अश्विनकुमार पोख्रेलले बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तहमा आव २०८०/८१ को सुरुबाटै बजेट शून्यताको अवस्था आएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले बजेट पास गरेपछि मन्त्रालयको प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्छ, कतिपयले पास गरिसकेपछि पनि त्यो काम गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट पास नभएका स्थानीय तहसँग पनि सम्पर्क गरेर समस्या बुझिरहेका छौँ ।’ निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकालाई सङ्घीय सरकारबाट जाने बजेट कटौती हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकास निर्माणमा पर्ने उनको भनाई छ ।

बजेट आइसकेको तर प्राविधिक कारणले मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर प्रद्युम्न चौहानले बताए । ‘बजेट आइसकेको छ, तर केही प्राविधिक कारणले वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिएको छैन । म आजै लेखा अधिकृतसँग बुझेर अपलोड गर्न लगाउँछु,’ मेयर चौहानले भने ।

स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन नसक्नुको प्रमुख कारण नै जनप्रतिनिधि बिचको टकराब भएको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ बाझिँदा बजेट आउन नसकेको हो ।