वीरगञ्ज । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोले एक महिनाको अवधिमा ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम अनुगमन भत्ताका रुपमा बुझेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्ष महतोले गत वर्षको असार महिनामा मात्रै अनुगमन भत्ता वापत अतिरिक्त ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेकी हुन् । 

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा जारी भएको स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धित ऐन, २०७७ को दफा ८ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन गरेवापत प्रति महिना बढीमा तिनपटकसम्म अनुसूची बजोजिमको अनुगमन भत्ता पाउने व्यस्था रहेको छ । 

यद्यपि उपाध्यक्ष महतोले चालू आर्थिक वर्षको श्रावनदेखि चैत मसान्तसम्मको ऐनको व्यवथा (बढीमा महिनाको तिन पटक) अनुसार अनुगमन भत्ता बुझेपनि फेरी असार महिनामा ६१ हजार २०० रुपैयाँ, वैशाख महिनामा ५ वटा अनुगमन गरे वापत ५१०० रुपैयाँ र जेठ महिनामा ७ वटा अनुगमन गरे वापत ९ हजार १८० रुपैयाँ गरेर तिन पटकमा कूल ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यसरी जनताको करबाट उठेको पैसा गाउँपालिका कार्यालयले जनप्रतिनिधिलाई मनपरी रुपले बाड्नु बजेटको दुरुपयोग हो । जनताको सेवा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै यसरी हजारौँ रुपैयाँ भात्ता वापत मात्रै बुझ्दा उनीहरु जनताको सेवा भन्दा पनि आर्थिक लाभमा बढी केन्द्रित भएको पुष्टि हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पनि जनप्रतिनिधिलाई भुक्तानी गरिएको अतिरिक्त रकम असूल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

उपाध्यक्ष महतो जस्तै कार्यपालिका सदस्य मानमती देवीले पनि अनुगमन भत्ता वापत अतिरिक्त ५१ हजार रुपैयाँ बुझेकी छन् । त्यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य विपिन मुखियाले पनि असार महिनामै अनुगमन भत्ता वापप अतिरिक्त ५१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरुले बुझेको अतिरिक्त रकम पनि फिर्ता लिनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।