वीरगञ्ज  । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका अध्यक्षले दर्ता, चलानी र कर्मचारी हाजरी पुस्तिका लुकाएको आरोप लगाएको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले विगत चार दिनदेखि दर्ता, चलानी र हाजरी पुस्तिका लुकाएर आफूसँग राखेको उपाध्यक्ष ज्योती चौरसियाले आरोप लगाएकी हुन् ।

‘सोमबारदेखि नै दर्ता, चलानी र हाजरी पुस्तिका अध्यक्षजीले लुकाएर राख्नु भएको छ । कर्मचारीले हजारी गर्न पाएका छैनन् । सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको छ,’ उपाध्यक्ष चौरसियाले भनिन् । अध्यक्ष तिवारीले कर्मचारीसँगको मिलोमोत्तोमा गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन दर्ता, चलानी र हाजरी पुस्तिका लुकाएको हुनसक्ने चौरसियाको आशङ्का छ । 

निर्धारित समयमा गाउँपालिका कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा अध्यक्ष तिवारीसँग सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिले समेत भेट गर्न नपाएको चौरसियाको गुनासो छ । ‘मोबाइल पनि अफ राख्नु हुन्छ, गाउँपालिकाको आधिकारिक नम्बर त अफ हुन्छ नै व्यक्ति नम्बर पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दर्ता, चलानी र हाजरी पुस्तिका कहाँ छ भनेर सोध्न पनि सकिएको छैन ।’

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमाको तयारी गरिरहेको बेला गाउँपालिका अनुपस्थित गायब  हुँदा गाउँसभासमेत अनिश्चित भएको चौरसियाले बताइन् । ‘यता अध्यक्षजीको अत्तोपत्तो छैन, उता हाकिम सा’बको आइतबार नै सरुवा भइसकेको छ, नयाँ हाकिम सा’ब अहिलेसम्म हाजिर हुनुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा गाउँ सभा समयमै समपन्न होला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहको जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा सरुवा भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साहको सट्टा पठाएको दुखी कापर अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् । नियमित हुनुपर्ने कार्यपालिका बैठकसमेत दुई महिनादेखि नभएको चौरसियाले बताइन ।

यता, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले उपाध्यक्षले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै निराधार भएको बताए । गाउँपालिका कार्यालयमा अख्तियारको टोलीले छानविन गरिरहेको अवस्थामा दर्ता, चालनी र हाजरी पुस्तिका लुकाउने आरोप हास्यास्पद भएको बताउँदै गर्दै उनले भने, ‘अख्तियारको टोलीले बिहानदेखि साँझसम्म छानविन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले लुकाएको भन्ने आरोप लगाउनु आफैमा हास्यास्पद छ ।’ राजनीतिक द्वेष साध्न आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।