वीरगञ्ज  । पर्साको धोविनी गाउँपालिका कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा झन्डै १५ लाख रुपैयाँ खाना खाजामा खर्च गरेको छ । गाउँपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विविध खर्चका लागि छुट्टयाएको ४० लाख रुपैयाँमध्ये झन्डै १५ लाख रुपैयाँ खाना र खाजामा मात्रै खर्च गरेको छ ।

भर्खरै महालेखा परीक्षाको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाको वार्षिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनअनुसार धोविनी गाउँपालिका कार्यालयले ११ वटा फर्म/सप्लायर्सबाट विभिन्न मिति १४ लाख ९५ हजार ८३० रुपैयाँको खाजा नास्ता खरिद गरेको छ ।

खर्च गर्नेमा पूराना र नयाँ जनप्रतिनिधि दुवै छन् । ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व रहेका जनप्रतिनिधि र पछि निर्वाचित भएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले समेत मनपरी ढङ्गले खाना र खाजामा मात्रै उक्त रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका कार्यालयले खाना र खाजा खर्च वापतको बिल पेश गरेपनि खर्च गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट पार्न सकेको छैन । विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यार्थाथता प्रमाणित गर्नुपर्नेमा गाउँपालिका कार्यालयले त्यस्तो गरेको देखिँदैन । खर्चको आधार स्पष्ट नपार्दा खाना र खाजा खर्चमा समेत गाउँपालिका कार्यालयले अनियमितता गरेको प्रष्ट हुन्छ । जनताको करबाट उठेको लाखौँ पैसा जनप्रतिनिधिले यसरी मनपरी ढङ्गबाट खर्च गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जनताको सेवाभन्दा पनि आर्थिक चलखेललाई बढी प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

गाउँपालिका कार्यालयले विभिन्न मितिमा श्रीर सागर स्विट्सबाट १ लाख ९२ हजार १९५, होटल सगुनबाट २ लाख ३५ हजार ३४५,  अनमोल स्विट्सबाट ४ लाख ९५ हजार ७९५, विर्ता स्विट्स एण्ड होटलबाट ८६ हजार, दाजुभाइ मिष्ठान भण्डारबाट ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको गरेर कूल १४ लाख ९५ हजार ८३० रुपैयाँको खाना र खाजा खरिद गरेको छ ।  

त्यस्तै गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी ग्याँस भराउन मात्रै २ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयले ०७८ फागुन २२ गते नेपाल जेनरल अर्डर सप्लायर्सलाई सिलिण्डरमा ग्याँस (रिफिल) भरे वापत १ लाख १ हजार ७५ रुपैयाँ र ०७९ वैशाख २५ गते फेरी सोही सप्लायर्सलाई १ लाख ८ सय रुपैयाँ गरी कूल २ लाख १ हजार ८७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । 

गाउँपालिका कार्यालयमा एउटा चिया पकाउने बाहेक ग्याँस सिलिण्डरको अरु केही प्रयोजन नदेखिएको हुँदा वर्षभारीमा कसको ग्याँस रिफिल गरेको हो साथै कहाँ प्रयोग भएको भन्ने प्रमाणित हुने आधार लेखापरीक्षणको क्रममा पेश नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।