वीरगञ्ज  । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाले हुँदै नभएको बर्थीङ् सेन्टरका लागि सामग्री खरिद गरेको देखिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बर्थिङ् सेन्टर नभएपनि सुत्केरी महिलाका लागि प्रयोग गरिने झन्डै पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको न्यानो झोला खरिद गरेको देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विन्दवासिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार गाउँपालिकाले ४ लाख ९९ हजार ८३८ रुपैयाँमा ५५५ थान न्यानो झोला खरिद गरेको छ । झोला खरिद गरिएपनि गाउँपालिका कार्यालयले सम्पति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा त्यसको कुनै अभिलेख राखेको छैन ।

अभिलेख नराखिएको हुँदा कुन स्वास्थ्य चौकीमा कति जना सुतेकेरी भएको, कति न्यानो झोला प्रयोग भएको र हाल कति न्यानो झोला मौज्दात छ भन्ने तथ्याङ्क पनि खुल्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रष्टचार गर्ने उद्देश्यल झोला वितरण गरेको हुनसक्ने महालेखा परिक्षको तर्क छ ।

गाउँपालिका कार्यालयले न्यानो झोलाहरु अतिविपन्न  नागरिक र नवजात शिशुलाई वितरण गरेको बताएपनि बर्थिङ् सेन्टर नै नभएको गाउँपालिकाले न्यानो झोला खरिद गरेको नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको महालेखा परिक्षको कार्यालयको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सशर्त अनुदान तर्फ सथानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको मार्गदर्शन, २०७८ को दफा १३ मा प्रसुतिका आधारमा अनुमान गरी न्यानो झोलाको लागि अस्पतालहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तोकिएको स्पेशिफिकेशनअनुसार खरिद गरी सो अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने व्यस्था गरेको छ । तर, गाउँपालिका कार्यालयले त्यस्तो गरेको छैन ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा घटना दर्ता नभएपनि जिम्मा लिएको संस्थालाई बढी भुक्तानी गरेको छ । गाउँपालिकाबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गर्न जिम्मा पाएको अप्सरा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले २०७९ जेठ २५ गतेदेखि असार मसान्तसम्म डाटा इन्ट्री तथा शिविर सञ्चालन गर्न झन्डै ९ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरी भुक्तानी लिएको छ । 

सप्लायर्सले पेस गरेको प्रतिवेदनमा १११४ वटा डाटा इन्ट्री गरेको उल्लेख गरेपनि उक्त अवधिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिक्षण गर्दा ४८८ वटा मात्रा डाटा इन्ट्री भएको भेट्टिएको छ । महालेखा परीक्षाको कार्यालयअनुसार तोकेको भन्दा ६२६ वटा कम डाटा इन्ट्री गरेकोले सम्झौताअनुसार सूचना प्रणाली डाटा इन्ट्री गरी अभिलेख अध्यावधिक गरेको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिका कार्यालयले झन्डै ७ लाख रुपैयाँ मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७७ को दफा १४ अनुसूची २ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न्दा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा गाउँपालिका कार्यालय त्यस्तो नगरी गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमका लागि निर्धारित मापदण्ड भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।  

गाउँपालिका कार्यालयले यूडी वि सेफ कम्प्युटर एजुकेशनलाई २ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रमेन्द्रनाथ तिवारीलाई दैनिक भर्मन खर्च वापत ४७ हजार २५० रुपैयाँ, ज्योति बहुउद्देशीय मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको पशु स्वास्थ्य तालिमका लागि ९३ हजार ५०० रुपैयाँ र लघुउद्यम विकास संघलाई विपद् व्यवस्थापनमा खाजा खाना तथा सहभागी भत्ता, संयोजक तलब र ओभरहेड वापत २ लाख ६३ हजार ५०० रुपैयाँ र गरिव सशक्तिकरण समाजले सञ्चालन गरेको तरकारी खेती तालिममा खाजा खाना खर्च वापत ६७ हजार ५०० रुपैयाँ गरी कूल ६ लाख ७५ हजार ७५० रुपैयाँ मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिबाट असूल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।