वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद् प्रमोद जयसवालले कृषिलाई मधेश सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सकरारको अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमाथि आइतबर भएको छलफलका क्रममा सांसद् जयसवालले कृषिलाई प्राथमिकता दिए मात्र मधेशको समृद्धि सम्भव हुने बताए ।
‘मधेशको विशेषता हाम्रो माटो हो । यसमा हामीले सुन फलाउन सक्नु पर्छ । त्यसैले कृषि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाई लागि हामीले नदीलाई जोड्न सक्नु पर्छ, गण्डक नहरलाई जीवित बनाऔँ, चाहिएको समयमा पानीको व्यवस्था गरौँ, खेतखेतमा विजुली पुर्याउँ ।’
जयसवालले आधुनिक कृषिका लागि उर्बर जग्गामा पोखरी खन्नुको साटो वञ्जर जग्गामा खन्ने नीति ल्याउन सुझाव दिँदै भने, ‘धेरै खेती हुने ठाउँको विचमा पोखरी बनाएर त्यसबाट पनि सिँचाईको व्यवस्था मिलाउन सक्ने आधुनिक कृषिका उपायमाथि जोड दिन म मधेश सरकारसँग माग गर्दछु ।’
धार्मिक र वन पर्यटनलाई मधेश सरकारले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकता बनाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका लागि पर्यटकीय सम्भावना भएका स्थानको पहिचान गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा मधेश सरकारले जोड दिनुपर्छ, उनले थपे ।
वन पर्यटनको विषयलाई पनि हामी विर्सिनु नहुने बताउँदै उनले देश विदेशका पर्यटक तान्न सके मधेशको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उद्योग, व्यवसायलाई सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । अहिले उद्योग, व्यवसायको अवस्था ठिक नभएको बताउँदै मधेश सरकारले उद्योग मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
जयसवालले अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध स्थापित गरेर मधेशलाई समृद्धि तर्फ डोर्याउन सकिने तर्क गरे । ‘आज मधेशमा २० रुपैयाँमा पाइने घिरौला गण्डकी प्रदेशमा १०० रुपैयाँमा विक्री हुँदैछ । हामीले यहाँको तरकारी र अन्य कृषि उत्पादन अन्य प्रदेशमा पठाउने र अन्य प्रदेशबाट आफ्नो प्रदेशमा ल्याउने किसिमको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई पनि दह्रो जवाफ जान्छ ।’
सङ्घ सरकारले अगाडि सारेको गाँजा खेती बारे अध्ययन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै उनले मधेश प्रदेश सरकारले यसमा पनि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने बताए । त्यस्तै उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य मात्र नभइ नि:शुल्क पनि बनाउन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै वैदेशिक दातृ निकायसँग पनि समन्वय गर्दै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु ल्याउन तर्फ मधेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
आशुकुमार सर्राफ
