तस्विर : प्रणय साह ।
वीरगञ्ज । उच्च दलात जनकपुरले रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगञ्जको भवन निर्माण कार्यमा कुनैपनि बाधा अवरोध सृजना नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका तथा नगरसभाको बैठकबाट अनुमोदन गराएर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सालाई रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण गर्नका निमित्त उपलब्ध गराएको जग्गा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले दिन आनाकानी गरेपछि अदालत पुगेको रेडक्रसको पक्षमा फैसला गर्दै बुधबार उच्च अदालात जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै उल्लेखित जग्गामा भवन निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु, साथै जग्गामा पार्किङ कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।
महानगरका निवर्तमान मेयर विजयकुमार सरावगीले २०७७ माघ १३ गते कार्यपालिका र नगरसभाको बैठक मार्फत निर्णय गराएर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सालाई रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण गर्नका वीरगञ्ज-३ स्थित मालपोत कार्यालय अगाडि मेनरोडसँग टाँसीएको कित्ता नम्बर २१ र ५६ को जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।
भूईँ तल्लमा सार्वजनिक पार्किङ राख्ने सर्तसहित महानगरपालिकाले २०७८ असारमा भवन निर्माणका लागि २५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग पर्सासँग सम्झौतासमेत गरेको थियो । सम्झौताअनुरुप भवन निर्माणका लागि रेडक्रसले पेश गरेको नक्सा पनि २०७८ चैत्र २९ गते पास भयो । त्यसपछि महानगरबाट निर्माणको लागि इजाजत लिएर रेडक्रसले भवन निर्माणको ठेक्कासमेत लगाइसकेको थियो ।
यद्दपी ०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान सिंहले जग्गा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्न थाले । पटकपटक आग्रह पश्चातपनि मेयर सिंहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सासँग यसअघि भएको सम्झौता विपरित उक्त जग्गामा सार्वजनिक पार्किङका लागि एउटा निजि कम्पनिलाई ठेक्कामा दिए । पार्किङको ठेक्का लागेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विगतको सम्झौताअनुसार पार्किङ हटाई रक्तसञ्चार भवन बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै ०७९ साल माघ ४ गते महानगरपालिकालाई पत्र लेख्यो । तर, ०७९ चैत्र ४ गते महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै लिखित रुपमै रेडक्रसलाई उत्तर फर्काएका थिए ।
जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने महानगरको निर्णयलाई चुनौती दिन रेडक्रस पर्साले उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषणको रिट दायर गर्यो । अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्ण र अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार चौरसियाले बहस गरेका रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले आदेश जारी गरेसँगै भवन निर्माणको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले काम अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
देशकै पहिलो शाखाका रुपमा २०२१ सालमा स्थापित रेडक्रस पर्साले स्थापना कालदेखिनै एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल रेडक्रसले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको दक्षिण पूर्वको प्राङ्गणमा रहेको भवनबाट रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालित गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको भवन अहिले जिर्ण, साँघुर र पूरानो भएको छ भने पृथ्वी राजमार्ग दुवै तर्फ २५-२५ मिटर फराकिलो गर्ने क्रममा भवन सडक मापदण्डभित्र पर्छ । सडक फराकिलो गर्दा भवन भत्किएपछि रक्तसञ्चार केन्द्र बन्द हुने अवस्था आउँछ । पर्सा, बारा, रौतहट र सिमावर्ती शहर रक्सौललगायतका विरामीहरुले केन्द्रबाट रगत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
आशुकुमार सर्राफ
