केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा सदस्यका एक जना उम्मेदवारलाई प्रश्न गरेको थिएँ, तपार्इंको चुनावी एजेन्डा के हो ? ती उम्मेदवारले मलाई नै प्रतिप्रश्न गरे— यहाँ चुनावी घोषणा हेरेर/पढेर भोट दिने चलन कहाँ छ र ? चुनाव जित्न एजेन्डा होइन, आर्थिक प्रभाव बलियो चाहिन्छ । मतदातालाई पैसाले नरिझाई भोट पाइँदैन भन्नेमा उम्मेदवारहरू स्पष्ट छन् । राजनीतिक रूपमा क्षमतावान् र इमानदार भएर पनि पैसामा कमजोर नेताहरू राजनीतिबाटै विस्थापित हुँदै छन् । पैसाको प्रभावमा टिकट हात पारेर र पैसा नै पेलेर चुनाव जित्नेहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका लागि विगतमा घोषणापत्र बनाउन खटिएका एक विज्ञको अनुभवलाई पत्याउने हो भने शीर्ष नेतालाई चुनावी घोषणापत्रका एजेन्डा थाहै हुँदैन । उनीहरू घोषणापत्र पढ्न आवश्यक नै ठान्दैनन्, यो देखावटी दस्तावेज हो ।
अहिले भइरहेका चुनावी घरदैलो अभियान देखावटी हुन्, निर्णायक घरदैलो मौन अवधि लागू भएपछि शुरू हुन्छ । अहिले एजेन्डा होइन, एकअर्कामाथि आरोप खन्याइरहेका उम्मेदवार यो समयमा भोट किन्ने होडमा उत्रिन्छन् । मौन अवधिलाई यसै ‘मनी अवधि’ भनिएको होइन । उम्मेदवारलाई भोट दिलाउने नाममा लाखौं कुम्ल्याएका ‘बिचौलिया नेता/कार्यकर्ता’बाट भनेअनुसार भोट नआएपछि पैसाको ‘पञ्चायती’ बसाउनु परेका घटना आजभोलि सामान्यजस्तै लाग्न थालेका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा मौलाएको यो प्रवृत्तिले उब्जाएको चिन्ता यत्ति हो, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सत्तामा पुगेको प्रतिनिधिले कसका लागि काम गर्छ ? जनहितका लागि कि माफियाहरूका लागि ? सत्ता चलाउनेहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा परे भनेर कोकोहोलो गर्नुभन्दा पहिला यो असंगतिको निकास खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?
नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । संघीय व्यवस्थाबाट विकासका अवसरको समावेशी र समतामूलक वितरणको अपेक्षा गरियो । संघीय अभ्यासमा सबैभन्दा पहिलोपटक स्थानीय सरकारको चुनावमै पैसाको चरम चलखेल देखियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा अवस्था यस्तो बन्यो, पार्टीको कुनै नेतालाई टिकट दिँदा राजनीतिक योगदान र निष्ठा होइन, चुनावमा कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने उसको क्षमताको मानक बन्यो ।
हामी देख्न सक्छौं, राजनीतिमा त्यागी र इमानदारलाई बदनाम व्यापारी, ठेकेदार र तस्कर पृष्ठभूमिका मानिसले विस्थापित गरेका छन् । हिजोसम्म आफ्नो अवैध कारोबारको संरक्षणका लागि नेताको दैलो चहार्ने ‘दुई नम्बरी कारोबारी’हरू अहिले रजानीतिको डाडुपुन्यू लिएर रजाइँ गरिरहेका छन् । राजनीतिबाट विचार किनारा लागिसकेको छ । सत्ताका लागि भइरहेका बहुरूपी गठबन्धन यसैका उपज हुन् । राजनीतिमा सिद्धान्त र वादलाई धनवादले विस्थापित गरिदिएको छ । प्रकारान्तरले चुनाव नै भ्रष्टाचारको मुहान बनेको छ ।
यो बेथितिमा लगाम लगाउन निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवाहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ । आयोगले यसबारेमा केही समयअघि वीरगञ्जमा गरेको एउटा अन्तरक्रियामा त्यसबेला आकांक्षी मानिएकाहरूले आयोगले तोकेको खर्चले त ‘अचार पनि नपुग्ने’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित पार्न कति खर्च गर्ला ? यसको यकीन तथ्य पाउन कठिन छ । गत वैशाखमा स्थानीय चुनावमा मेयर उपमेयरले ८/१० करोड र वडाध्यक्षले २५/३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको चर्चा सुनिएकै हो । द एशिया फाउन्डेशन नामक एउटा संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले २०७४ को संघीय र प्रादेशिक सभाको चुनावमा प्रतिउम्मेदवार औसत २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको थियो । त्यसबेला प्रतिमतदाता ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । चुनावमा पैसाको चलखेलबारे शीर्ष नेताहरूले असन्तोष प्रकट गरेका थिए । मधेश प्रदेशको स्थानीय चुनावमा सत्तापक्षले मतदाता किनबेच गरेकै कारण आफूहरू चुनाव हारेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोपदेखि चुनावमा पैसाको प्रभावप्रति कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चिन्ता अर्थपूर्ण थियो । बितेको ५ वर्षमा यो प्रवृत्तिमा सुधार होइन, समस्या अझ गहिरिएको छ ।
२०७४ मा संघ र प्रदेशको चुनावमा उम्मेदवारहरूले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । यो अहिले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षामा जाने रकमको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै हो । यसपटकको चुनावमा सरकारी ढुकुटीबाट २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । ५ वर्षपछि अहिले हुन लागेको चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च कति होला ? अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले चुनावलक्षित घोषणा सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका घोषणा हेर्दा अति महत्त्वाकांक्षी तर आधारहीन लाग्छन् । घोषणापत्रलाई मीठा नारा र योजनाले सिँगार्ने काम पर्याप्तै भएको देखिन्छ । कार्यान्वयनको आधार भने पटक्कै प्रकट हुँदैन । अबको ५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर बनाउनेसम्मका कुरा छन् । आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण विकास साझेदारहरूको छ । दलहरूले भनेअनुसार आर्थिक अभिवृद्धिका लागि वर्षेनि कम्तीमा दोहोरो अंकको वृद्धिदर चाहिन्छ । त्यसको आधारलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
महत्त्वाकांक्षी विकासको सपना बाँडिरहँदा दलहरू अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याबारे अनविज्ञजस्तै लाग्छन् । उद्योग व्यापार १५/२० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । व्यवसायमा व्यस्त हुनुपर्ने उद्यमी व्यापारी ‘व्यवसाय बचाउन’ सडकमा ओर्लिएका छन् । आम उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारले थलिएका छन् । अर्थतन्त्र कुन बेला धरापमा पर्ने हो, चौतर्फी चिन्ताको विषय छ । दलहरूले यी सकसको निकासलाई पहिलो प्रथमिकता दिनुपर्ने हो । हावादारी सपनाले घोषणालाई सजाउनमात्रै सकिन्छ, निकास र विकास सम्भव छैन ।
अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका लागि विगतमा घोषणापत्र बनाउन खटिएका एक विज्ञको अनुभवलाई पत्याउने हो भने शीर्ष नेतालाई चुनावी घोषणापत्रका एजेन्डा थाहै हुँदैन । उनीहरू घोषणा पत्र पढ्न आवश्यक नै ठान्दैनन्, यो देखावटी दस्तावेज हो । चुनाव सकिएपछि त्यसको औचित्य पनि सकियो । यसको सोझो अर्थ दलहरूले घोषणापत्र बनाएरै पनि उनीको एकल एजेन्डा सत्तामा पुग्नुमात्रै हो । सत्तालाई कसरी विकास र जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने ? यो उद्देश्य सबैजसो राजनीतिक दलको शब्द कोषमा छ, व्यवहारमा छैन ।
अहिलेको घोषणा हेरौं, औद्योगिक विकास, युवालाई रोजगारी, आय आर्जन, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासलाई ‘कलात्मक’ पाराले सजाइएको छ । मुख्य मानिएका दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिस्पर्धी बनेर उत्रिएका छन् । नेता र कर्मचारीको सम्पत्तिको छानविनदेखि यसमा शून्य सहनशीलतासम्मका कुरा समेटिएका छन् । ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा यिनै दलका शीर्ष नेताको नाम मुछिएको अवस्थामा यस्ता दलीय प्रतिबद्धता जनताले पत्याइदिनुपर्ने कारण छैन ।
चुनावका बेला नेताले जे बोलिदिए पनि हुने, त्यसको प्रत्याभूति नखोजिने र मतदाताले अपवादवाहेक एजेन्डाभन्दा पैसा बाँड्नेलाई सत्तामा पुर्याइदिने परिपाटी नै भ्रष्टाचारको जड हो । नेतासँग पैसा थापेर भोट बेचेको मतदाताले प्रतिनिधिसँग विकास माग्ने नैतिकता राख्दैन । आज मतदाताको मत किन्न लगानी गर्ने र भोलि सत्तामा पुगेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले निकास नपाएसम्म राजनीतिमा एजेन्डाले स्थान पाउँदैन ।
निर्वाचन प्रक्रियामा ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ जस्ता प्रावधानले जनप्रिय व्यक्तिलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा पठाउनुपर्ने दबाब पुग्ने थियो । तर, २०७० सालमै अदालतले दिएको ‘राइट टु रिजेक्ट’को प्रत्याभूति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । दलका शीर्षस्थहरूलाई आफै जनताबाट अस्वीकृत हुने डर छ । इमानदार नेताको ठाउँमा शक्ति र पैसाको बलमा आएका बदनाममध्येकै एक जनालाई छान्नैपर्ने बाध्यता मतदातामा पैसाप्रति आसक्तिको एउटा मुख्य कारण हो । आर्थिक अभियानबाट
पत्रपत्रिका
