वीरगञ्ज १४ भदौ । वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान)ले वन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सोमवार ईप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले वनमन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सहजिकरण गरिदिन माग गरेको हो ।

मन्त्री यादवले आफू ईप्पानका मागहरुप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा मन्त्रालय र ईप्पानबीच बृहत छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्ने बताएको ईप्पान द्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मासिक झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात हुने अवस्थासम्म पुग्नुमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण हात रहेको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको बाहकका रुपमा विकास गर्न यस क्षेत्रमा रहेका वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ईप्पानले वन मन्त्रीको साथ खोजेको हो ।

यस्ता छन् ईप्पानका ११ बुँदे माग

१. निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु विभागमा आवश्यक सहमति लिन र ईआईए/आईइई गर्न बर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक सहमति र ईआईए/आईइईको प्रक्रिया अघि बढाई तत्काल अध्ययन सहमति दिई ईआईए/आईइईको प्रक्रिया अघि बढाई दिन हुन,
 
२. ईआईए/आईइई गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रूटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक ईआईए/आईइई गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला वन अधिकृत वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः ईआईए/आईइई सच्याउने व्यवस्था गरिदिन हुन

र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७/८ वर्ष लाग्ने हुदा ईआईए/आईइईको समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला वन अधिकृतको सिफारिसमा १५ दिनभित्र ईआईए/आईइई संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन,

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरुले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमती र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोल सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन हुन, 

४. वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया नतिजामुखी हुनु पर्नेमा प्रक्रियामुखी रहेको छ । एउटै फाईल पटक–पटक सचिवकोमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै एकद्वार प्रणालीमा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनु हन, 

५. वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ती र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने व्यवस्था गरिदिन हुन,

६. राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने  ३३ केभी प्रसारणलाइनको राइट अफ वे को क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन हन, 

७. जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुटयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन हुन, 

८. राष्ट्रिय वनमा भएको व्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन हुन,

९. नयाँ वन नियमावीले बढाएको राजश्व  वन क्षेत्रको पुनर्बिचार गरी घटाई दिन हुन र यस बारेमा ईप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गरिदिन हुन । साथै  पटक–पटक करको दायरा नबढाई दिन हुन,

१०. जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजश्जको दायरा नबढाउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कार्यविधि, निर्देशिका जारी गर्दा ईप्पानको राय सल्लाह लिने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा ईप्पानको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिदिन हुन; र,

११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाईन गर्दा आयोजनाहरुको क्षमता वृद्धि हुने हुँदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले क्षमता बढाउँदा ईआईए/आईइईमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पुरक ईआईए/आईइई गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरुले वन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था गरिदिन हुन ईप्पानले माग गरेको छ ।