वीरगञ्ज, ३१ साउन । सरकारले बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई पुनर्जीवन दिन गृहकार्य शुरू गरेको छ । उक्त कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले त्यसको स्थिति अध्ययन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई मन्त्रालयमै बोलाएर उक्त कारखाना सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले कारखानाको अवस्था अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
‘कृषि औजार कारखानाको अवस्था अध्ययन गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र यसलाई कृषि औजार उत्पादन कारखाना मात्र नभई कृषि औजार आविष्कार केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,’ उनले भने । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले कृषि औजार कारखानाले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरण उत्पादन गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने तथा नयाँ औजार उपकरण आविष्कार गर्ने बताए ।
कारखानालाई पुनर्जीवन दिई उक्त स्थानमा कृषि औजार आविष्कार केन्द्रसमेत बनाउने अर्थमन्त्रीको योजनाको समर्थन गर्दै पुनले भने, ‘कृषि औजार कारखानाबाट नेपालका ग्रामीण किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजारका साथै साना र मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औजारसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
कृषि औजार कारखानालाई कम्प्युटर प्रविधिबाट सञ्चालन हुने गरी आधुनिकीकरण गर्न सकिने पुनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्ने अध्ययनको सुझावअनुसार सरकारले छिट्टै कारखानालाई पुनर्जीवन दिने बताए ।
२०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा सरकारले वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरेको थियो । कारखाना स्थापनाको उद्देश्य कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मानव, पशु र यान्त्रिक शक्तिबाट सञ्चालन हुने सस्तो, सरल, सुलभ तथा भूगोल सुहाउँदो कृषियन्त्र र उपकरण उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा कृषि कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरेर आयआर्जन क्षमता बढाउने थियो ।
कम्पनीमा परिणत भएको कारखानाले शुरूका वर्षमा पर्याप्त कृषि औजार उत्पादन गरी आपूर्ति गरेपनि पछि उत्पादन कम हुँदै गयो । अहिले देशमा कृषियन्त्रको माग तथा आपूर्तिसमेत बढेका बेला तिनको आयात कम गर्न तथा नेपालको भूगोल सुहाउँदो कृषि यन्त्रीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशमै कृषि यन्त्रको उत्पादन, विकास र विस्तारका लागि कारखानाको पुनर्जीवन आवश्यक ठानिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उक्त कारखानाको स्वामित्वमा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका मजडिहा पिपरा, वडा नम्बर ८ र ९ मा नौ बिगाहा जग्गामा कार्यालय, कारखाना, आवास तथा अन्य भवन र मेशिनरीहरू छन् । २०४८ सालमा निजीकरण भएको कृषि औजार कारखानालाई २०५१ फागुनमा निजीकरण फुकुवा गरी सञ्चालन गरियो ।
२०५३ असारसम्म उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालन भएको थियो । निजीकरणपछि घाटामा सञ्चालन भएको र व्यवस्थापकीयलगायत विविध समस्याका कारण पटकपटक उत्पादन बन्द हुने गरेको उक्त कारखाना २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको छ । साभार : अभियानडेली डटकमबाट