वीरगञ्ज ११ वैशाख । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पर्साको विवाद झनझनै चर्किंदै गएको छ । पार्टीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग मिलेर जाने निर्णय गरेसँगै सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

पार्टीको वीरगञ्ज महानगर कमिटिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफमाथि जिल्ला कमिटिले गरेको कारवाही प्रदेश कमिटिले उल्ट्याइ दिएको छ । लोसपा मधेश प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले महानगर कमिटिका अध्यक्षमाथि कुनै कारवाही नभएको बताएका छन् । सोनलका अनुसार सर्राफ अहिले पनि महानगर कमिटिका अध्यक्ष छन् ।

आइतबार लोसपाको संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले नगर अध्यक्ष सर्राफलाइ जिल्ला अध्यक्षले गरेको कारवाहीको कुनै तुक नभएको बताएका छन् । पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय अध्यक्षले नियूक्त गरेका पदाधिकारीलाई जिल्ला कार्य समितिले कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले वीरगञ्ज महानगर कमिटिको अध्यक्ष सर्राफ नै रहेको उनले बताए । 

नगर अध्यक्ष सर्राफले पनि वैशाख ८ मै विज्ञप्ति जारी गरेर आफुलाइ केन्द्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नगर अध्यक्षमा मनोनयन गरेकाले उनि बाहेक पार्टीमा आफूलाई कारवाही गर्ने अरु कुनैपनि व्यक्तिको अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् ।

वैशाख ८ गते वीरगञ्ज महानगरमा लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष सहितका नेताले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि लोसपा भित्रै चर्को विरोध भएको थियो । एमालेसँग गरिएको चुनावी तालमेलको नगर अध्यक्ष सर्राफले पनि विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

सोही निहुँमा लोसपा जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा नेकपा एमालेका नेताहरुको इसारामा सर्राफलाई कारवाही गर्दै पदबाट निलम्बन गर्दै उपाध्यक्ष फिरोज शेखलाई महानगरको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

पार्टी भित्रैबाट झाको निर्णयको विरोध गरेपनि एमालेका केही व्यक्तिहरुको निर्देशनमा कार्यकर्ताहरुको कुरै नसुनी उनि आफ्नो अडानमा कायम रहे । लोसपाबाट वीरगञ्ज महानगरको उपमेयरमा लड्न झाले यस्तो गरेको पार्टीका नेताहरुको भनाई छ । पार्टीबाट वीरगञ्ज महानगरको उपाध्यक्षमा रम्भा मिश्राको नाम चर्चामा थियो । मिश्राले टिकट पाउने निश्चत देखेपछि झाले जालझेल गरे पार्टीकका वरिष्ठ नेताहरुलाई मनाई एमालेसँग गठबन्धन गर्न लगाएको स्रोतको दावी छ । 

लोसपा पर्साका केही नेताहरुले एमालेसँग संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरेको घोषणा गरेका थिए । एमालेले मेयर र लोसपाले उपमेयर पाउने सहमति भएको छ ।  

लोसपा भित्र देखिएको विवादका कारण नेकपा एमालेलाई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा घाटा हुने देखिएको छ ।