सरकारले ई-पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ ।
विशेषगरी ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन् ।
भिड बढेसँगै सेवाग्राहीले विभिन्न किसिमका सास्ती भोग्नुपरेको छ । सीमित ठाउँबाट मात्र आवेदन दर्ता गर्न मिल्ने र सेवाग्राही आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएका कारण कार्यालयअगाडि दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ बढ्दो भिडबाट फाइदा लिँदै विचौलियाहरुले सेवाग्राहीबाट रकम असुली गरी फर्म भरिरहेका छन् ।
यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्न थप डेस्क व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकालले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्टेशन थप गरी विवरण संकलन गर्ने योजना ल्याएको बताए ।
काठमाडौं बाहिर पनि ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भिड घट्ने उनको अनुमान छ ।
यात्रा डेली
