आर्थिक अभियान दैनिकमा हालै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो ४ महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च केवल ५ प्रतिशतमात्रै भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । विकास बजेट खर्च नहुनु चासोको विषय त हुँदै हो, चालू आवको पहिलो चौमासिकमा कोरोना महामारीको समयभन्दा पनि कम विकास बजेट उपयोग हुनु चिन्ताको विषय हो । यस्तो खर्च आर्थिक अभिवृद्धिलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र नभएर आम जनताले विकासको अनुभूति गर्ने खर्च पनि भएकाले स्वाभाविक रूपमा चासो बढी हुन्छ । पूँजीगत बजेट विकास निर्माणका योजनाका लागि स्रोतको प्रबन्धमात्र होइन, यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्व, रोजगारी, पूँजी निर्माण, र आर्थिक वृद्धि बढाउने भएकाले सम्पत्ति आर्जनको औजार हो । सामान्यतः यस्तो विकास खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ८ देखि १२ प्रतिशतलाई उपयुक्त मानिए पनि हामीकहाँ यो आकार ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसमा पनि कजोर खर्च प्रणालीले यसको प्रभावकारिता दयनीय देखिएको छ । यो समस्याको निकासविना विकासले अपेक्षित गति समात्न सम्भव देखिँदैन ।

रणनीतिक महत्वका योजनाको छनोटमा यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता, प्राविधि र आर्थिक पक्षलाई प्रायः बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्ता योजनामा बजेट भने बढी छुट्ट्याइएको हुन्छ । खर्च हुन सक्दैन ।

सरकारले चालू वर्षका लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्ट्याएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च हुन सकेको छ । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा कुल खर्च १७ दशमलव ६१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले खर्चलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि पद्धति र प्रक्रियामा सुधार देखा परेको छैन ।

एकातिर कोरोना महामारीको संकटबाट तङ्ग्रिएर निजीक्षेत्रका गतिविधि सामान्य लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेको छ । देशको वैदेशिक व्यापारका आँकडा बढिरहेका तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । वैदेशिक व्यापारघाटाको अंक पनि उल्लेख्य बढेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण सबल अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य चुनौती हो । घाटा नै सही, यो आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहेको प्रमाण पनि हो । व्यापारलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने बेग्लै चिन्तनको विषय पनि हो । कोरोना महामारीपछि निजीक्षेत्र सामान्य गतविधिमा सक्रिया बन्दै गएका बेला अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य पक्ष मानिएको सरकारी खर्चको सयन्त्र सुस्त हुँदा अपेक्षित गति समात्न सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत रकम खर्च गर्दा उत्पादकत्वमा त्यसले ३ रुपैयाँ बराबरको योगदान दिन्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य खेलाडी मानिएको निजीक्षेत्रले सरकारको भन्दा ३ गुणा बढी खर्च गरिरहेको हुन्छ । निजीक्षेत्रमा त्यो क्षमता र अवसर दुवै हुन्छ । नेपालको कुल उत्पादनमा सकारको भूमिका २५ र निजीक्षेत्रको ७५ प्रतिशत छ । यस अर्थमा सरकारी खर्च संकुचित हुँदा त्यसबाट निजीक्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । सरकारी खर्च खुम्चिँदा अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण करीब २ वर्ष खुम्चिएर बसेको निजीक्षेत्र आक्रामक रूपमा कार्यक्षेत्रमा आउँदा सरकार भने राजनीतिक गतिरोधमा रुमलिएर खर्च प्रभावकारी बनाउन नसक्नु पनि विद्यमान सकसको एक मुख्य कारण हो ।

सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान पूँजीगत खर्चको बाधक बनेको अवस्था छ । कानून पालना नगर्दा कारबाही हुने र पालना गर्दा सबैभन्दा कम दरमा ठेक्का हाल्नेले कामको जिम्मा पाउने अवस्था छ । त्यस्ता ठेकेदारको उद्देश्य काम गर्ने नभएर काम अड्काएर लागत बढाउने बढी देखिएको छ । यसमा राजनीतिक र कर्मचारीसमेतको मिलेमतोका उदाहरणहरूको कमी छैन । उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताको स्वार्थ, विकास निर्माणका योजनाका काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास र कमजोर सुशासनजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता देख्न नसकिएको हो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि सुधारको सुझावसहित सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरीद कानून, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतमा देखिएका समस्याले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । उनले सुधारका प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्मआशाजनक काम गरेको जानकारी भने छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता विकास खर्चले गति नलिनुको एक मुख्य कारण हो । गत २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनसहितको सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । सरकार अन्तरकलहमा फसेर अधिकांश समय खेर फाल्यो । यतिसम्म कि, अन्तरसंघर्षकै कारण दुई तिहाइ बहुमत छिन्नभिन्न भयो । यसैबीचमा कोरोना महामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनायो । राजनीतिक विग्रहमा रुमलिएको सरकारले आफूलाई न महामारी नियन्त्रणमा उदाहरणीय बनाउन सक्यो, न शासन सञ्चालन दरिलो तुल्याउन सक्षम नै भयो । यसले सरकारका प्राथमिकता आर्थिक सरोकारभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा बढी एकोहोरिए । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेको विद्यमान दलीय गठबन्धनको सरकारले पनि आफूलाई राजनीतिक दाउपेचबाट निकालेर विकासका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न सकेको छैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै दलीय अन्तरसंघर्षमा छ । अघिल्लो सत्ताबाट चोइटिएर, फुटेर नयाँ वा साविक दलमा रूपान्तरितहरू पनि राजनीतिक रस्साकस्सीमै व्यवस्त छन् । उनीहरूले आफूलाई आर्थिक र सामाजिक विकासको गतिमा समाहित गर्न सकेका छैनन । जब सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा विकास निर्माणभन्दा दलीय स्वार्थ पर्छ, विकासका सरोका ओझेलमा पर्छन्/परिरहेका छन् ।

खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने दिन तोकिदिएको छ । तर, साउनसम्ममा बजेट कार्यान्वयनमै जाँदैन । तलबभत्ता, राशनजस्ता सामान्य खर्च तत्कालै कार्यान्वयन भए पनि कतिपय विकासे अड्डामा पहिलो चौमासिक अवधिसम्म पनि खर्चको अख्तियारी पुगेको हुँदैन । प्रदेश सरकार मातहतका विकासे अड्डामा यो समस्या बढी छ । समयमै विकास बजेट खर्च गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था भएर पनि आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा बजेटको १०/१५ प्रतिशतमात्र खर्च हुन्छ । आधाभन्दा बढी रकम त जेठ र असारमा सकिन्छ । यसले बजेट दुरुपयोगमात्र बढाउँदैन, विकास बजेटमा भ्रष्टाचारलाई बढावा मिलेको छ । विकासका नाममा कागज मिलाएर काम देखाउने परिपाटी संस्थागत भएको छ ।

रणनीतिक महŒवका योजनाको छनोटमा यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता, प्राविधि र आर्थिक पक्षलाई प्रायः बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्ता योजनामा बजेट भने बढी छुट्ट्याइएको हुन्छ । खर्च हुन सक्दैन । योजना जतिसुकै गौरवशाली किन नहोओस्, यस्ता योजनाहरूको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने काम बढी भइरहेको छ । योजना व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका धेरैजसो कर्मचारीको ध्येय विकासभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छ । आयोजनामा विषयविज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । सामान्य प्रशासनिक दक्षता भएका कर्मचारीलाई राजनीतिक निकटता वा अन्य अदृश्य आग्रहका आधारमा प्राविधिक योजनाको नेतृत्व दिने परिपाटी छ । यसले विकासका काम अघि बढ्न सक्दैन । आयोजनाको म्याद लम्ब्याएर बढी लाभ कुम्ल्याउन ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ गर्ने कर्मचारीको खराब मनोवृत्ति पनि विकास खर्चको अवरोध हो । ठेकेदारहरू समयमा काम सक्नेभन्दा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन कुम्ल्याएर अन्यत्र लगानी गर्ने काममा बढी पोख्त छन् । आयोजना लम्ब्याएर खर्च बढाइरहने परिपाटीको नीतिगत रूपमै निकास जरुरी छ । उल्लिखित समस्याहरूको नीतिगत निराकण हुन सकेमा पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थामा सुधार सम्भव हुन सक्छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।