सरकारले यो वर्ष पनि कर दिवस मनायो । प्रत्येक वर्षझैं यो दिवसमा औपचारिकता पूरा गरिए। करदाता र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा यी कर्मकाण्डले कतिको काम गरे ? यो विचारणीय कुरा हो । अहिले त कर भनेको सत्ता सञ्चालनमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूका लागि सेवा र सुविधा उपभोगको औजार मात्रै बढी बनेको छ । कर तिर्नु राज्यप्रति जनताको दायित्व हो भनिन्छ । जनतालाई दायित्वको पाठ घोकाएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ ? कि करबापत गुणस्तरीय सेवा सुविधाको पनि प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ? अहिलेसम्म कर दिवसको औपचारिकता श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तै भइराखेको छ ।

कर तिर्न जनतालाई उत्साहित गर्ने आशयका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको भएपनि यसमा त्यस्ता कार्यक्रम छैनन् । दिवसलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्दा जनतामा कर भनेको करले मात्रै तिर्नुेपर्ने फगत दायित्व हो भन्ने भावना बढिरहेको छ । यो गम्भीर विषयलाई सरकारले हलुकारूपमा लिइराखेको छ । यसकै कारण पछिल्लो समय आम नागरिकमा सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जनताबाट कर असुलेपछि जनताप्रति राज्यको केही दायित्व हुनुपर्दछ । राज्य सञ्चालकले त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन । सरकारले दिने सेवा र सुविधाको भरमा प¥यो भने आम नागरिक अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ । शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारको भर पर्ने अवस्था नै छैन ।

सार्वजनिक सेवाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारलाई नागरिकको हितमा काम गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकम जनताले तिरेको करबाटै आउने हो । आम्दानीको केही अंश राज्यलाई तिर्नु यसको अभ्यास हो । तर यसको सदुपयोग पहिलो शर्त हो । सरकारले उठाएको खर्च विकास निर्माणमा खर्च हुने वातावरण नै छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको छ । करको रकमबाट तहगत सरकार सञ्चालनको खर्च पनि नपुग्ने अवस्था छ । यस्तै हो भने साधारण खर्चका लागि समेत दाताको मुख ताक्ने अवस्था निकट देखिएको छ । हामीकहाँ दोहोरो–तेहोरो करको भारी बोकाइएको छ । यसको अन्तिम भार आम सर्वधारणमाथि नै गइराखेको छ ।

करदाताले आफूले तिरेको कर कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । करको रकम पारदर्शी तरीकाले नागरिकको हितमा खर्च हुनुपर्दछ । यसो भएमात्र नागरिकहरू कर तिर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । नेपालमा कर प्रशासन करदातामैत्री छैन । करदातालाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा हतोत्साही बनाउने काम कर्मचारीहरूले नै गरेका छन् । कर्मचारीहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकार भ्रष्टाचारको कारण बनेको छ । अत्यधिक करदातामा सरकारलाई कर तिर्नुपरेकामा गर्व छैन । व्यर्थमा तिर्नुपरेको सोच पाइन्छ ।

कर तिरेको पैसा सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा नहुँदा नै यस्तो भएको हो । त्यस्तो अनुभूत गराउन कदम चाल्ने घोषणा हुन सकेको छैन । जनताले तिरेको कर जनहितमैं खर्च भइरहेको प्रत्याभूतिको अभाव छ । यस्तोमा करदाता आफूले तिरेको करको सदुपयोगमा आश्वस्त हुन सक्दैन । सरकार करदाताहरूप्रति उत्तरदायी छ भने करबाट उठेको रकम कुन शीर्षकमा खर्च गरेको भन्नेबारेमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ ।

जनताले चुकाएको कर आफ्नै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्ने कुराको निश्चितता नभई कर तिर्ने स्वेच्छा निर्माण हुन सक्दैन । अहिले तिरेको कर जति सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्नै ठीक्क भइराखेको अवस्थामा बचेखुचेको आम्दानी सत्ता सञ्चालक र तिनका कार्यकर्ता रिझाउने स्रोत बनेको छ । यतिसम्म कि दाताको सहयोग र ऋणमा समेत भ्रष्टाचार देखिएको छ । यो दृश्य हेरिराखेको आम जनतामा कर तिर्ने उत्साह कसरी हुन्छ ? के वर्षमा एकपटक गरिने कर दिवसका कर्मकाण्ड र त्यस अवसरमा एकाध व्यापारीलाई दोसल्ला ओढाएर यो समस्याको निकास सम्भव छ त ? अवश्य छैन । यो बेथिति कार्य रहेसम्म जनतामा कर तिर्ने तत्परता कदापि जाग्दैन ।

उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने परिपाटी राम्रो थालनी भएपनि यो पर्याप्त र पारदर्शी छैन । अहिले पुरानै परिपाटीको पुनरावृत्तिबाहेक नयाँ केही पनि छैन । विविध क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट करदाता पुरस्कृत भएपनि बढी कर तिर्ने दोस्रो र तेस्रो तहका करदाताको नाम सार्वजनिक गरिएन । करदाताले कति कर तिरेको छ भनेर लुकाउनुपर्ने कारण देखिंदैन । त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी शुरू गर्न सरकारले चाहेन वा सकेन । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सम्मान गरेको त छ, तर त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कसले कति कर तिरेर सम्मानित भयो भन्ने कुरा गोप्य राखिने गरेको छ । यसको औचित्य के हो ? स्पष्ट छैन । पारदर्शिताको भाषण गर्ने सरकारले उत्कृष्ट करदाताले तिरेको करको अङ्क गोप्य राख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएको छैन ।

कर दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर छली रोक्ने, दोब्बर राजस्व उठाउनेजस्ता भाषण दिए । यो विगतका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिकै पुनरावृत्ति मात्रै हो । कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ । थोरै व्यक्ति र संस्थाले तिरेको करमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । कर नीति र कर प्रशासनका बारेमा निजी क्षेत्रका औसत असन्तोषहरूको सरकारले समाधान दिन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ्य कर प्रणाली मानिन्छ । तर हामीकहाँ यो अनुपात करीब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकि कर संरचनामा व्यापक सुधार गरेको भारतमा यो १६ र चीनमा २० प्रतिशत छ । नेपालका व्यवसायीले विभिन्न ४६ शीर्षकमा कर तिर्ने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका व्यवसायीले आफ्नो आयको ४२ प्रतिशतसम्म कर र विभिन्न योगदानका नाममा खर्च गर्नुपर्दछ । जबकि उत्कृष्ट अर्थतन्त्रको रूपमा गनिएका यो दर २६ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले राजस्व दोब्बर बनाउने भने पनि करको दायरा बढाउने र त्यसका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यसो हुँदा कर तिरिरहेका करदातालाई नै करको बोझ थप्ने सजिलो उपायमा सरकार गएको देखिन्छ । यसले करदातामा वितृष्णा जागेको छ । करदातालाई आम्दानीको अवसर र सुविधा दिएर कर लिनुपर्दछ । भत्किएका सडक, सरसफाइको कमी, विकासका नाममा बेथितिहरू औसत समस्या हुन् । यसमा नेतृत्वले धेरै ठूला काम गर्नुपर्दैन । सडक, सरसफाइ र न्यूनतम आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा सुधार मात्र हुन सक्यो भने त्यो पर्याप्त मानिनेछ । सुख र समृद्धिका सपना देखाउने तर विपनामा दिनैन्दिन समस्याको चाङ मात्र हात लाग्ने स्थिति बन्नुहुँदैन । परम्परागत तरीकाले कर उठाउने शैली छोडेर जनताको आर्जनको हिसाबले कर लिने परिपाटी स्थापित हुनुपर्दछ । सरकार यो आवश्यकतामा गम्भीर देखिएको छैन । कर निचोरेर लिने, न्यूनतम आवश्यकताको पूर्तिसमेत गर्न नसक्ने शैली चल्दैन ।

धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन करका दर घटाउनुपर्दछ । यसो भयो भने जनतामा करको भार र सत्ता सञ्चालकलाई स्रोतको सकस दुवै कम हुन्छ । यस्तो स्रोतको सदुपयोग प्राथमिक शर्त भने हुनुपर्दछ । कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि अघि बढेको छैन । कर प्रशासनको प्रणाली, शैली र आचरण भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ । जो करको परिपालना गर्छ, उसैलाई कर प्रशासनले बढी दुःख दिने गरेको छ । जो छलेर भाग्छ पछि उनीहरूलाई नै छुट दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले कर कानून र कर प्रशासनमा सुधारको खाँचो छ ।