वीरगञ्ज २२ कत्तिक । सरकारकाे अपरिपक्व निर्णयका कारण यहाँका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । 

सुरुमा एउटा निर्णय गर्ने र सोही निर्णय कार्यान्वयन भईरहँदा विभिन्न कारण देखाउँदै आफ्नै निर्णय उल्ट्याउने सरकारको रवैयाले सरकारकै गैरजिम्मेवारीको खुल्ला प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारको यो प्रवृतिका कारण देशमा सुव्यवस्थाको धज्जी उडेको छ ।

अहिलेको परिपेक्छमा शिक्षामा क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । तर, सरकारको लापरवाह प्रवृत्तिका कारण यस क्षेत्रको भविष्य पनि उज्जवल बन्न सकिरहेको छैन । पढ्नुहोस्, सरकारको अपरिपक्व निर्णयहरुका कारण आजित बनेका पर्साको वीरगञ्जका एक प्राध्यापकको सरकारलाई चिठ्ठी :

माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यू,
माननीय न्यायाधीश ज्यू,
श्रीमान् शिक्षा निर्देशक ज्यू,
श्रीमान् निर्देशक ज्यू, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,
श्री राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड ।

विषय : क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा ।

महोदय,

नमस्कार । हामी कलेज सञ्चालकहरूले यस दुइ तिहाइ बहुमतकाे सरकारद्वारा यहि भदाै १ गते, २०७७ का दिन  परिक्षा नै नगरि एसइइ परिक्षाकाे परिणाम प्रकाशित गरि प्लस टुका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न कम्मर कस्याैँ ।काेराेनाभाइरसकाे कारण अनलाइन इन्ट्रान्स परिक्षा लिएर असाेज १ बाट पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्याै । पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार किताब किनेर विद्यार्थीहरूलाइ बाड्याै पनि । 

तर, असाेज ३ गतेका दिन शिक्षा, बिज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयको निर्णयका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनुपर्याे, अरे । फेरी नयाँ किताब किनेर नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन सुरू गर्याै । यसैबिच असाेज २० गतेकाे सर्बोच्च अदालतको आदेशानुसार फेरि पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनु पर्ने बध्यता सृजना भएको छ ।

यस महामारीको बेलामा नेपालको कुनै पक्षबाट कुनै किसिमको सहयोग नपाएको शैक्षिक संस्थाहरुलाई आर्थिक मारमा परेर विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने निर्णयहरुमा घोर विमती जनाउँदै, शैक्षिक संस्थाहरुलाई उक्त निर्णयबाट पर्न गएकाे आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछु ।

यसै पनि अथाह आर्थिक भारका कारण बिथोलिएको हाम्रो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सरकारको यस किसिमका निर्णयहरुले थप सास्ती भोग्न बाध्य बनाएको छ ।

सहयोग नगर्ने भए, ढाँड भाँच्चिने गरि प्रहार पनि नगर्नोस, विन्ती ।

डा. दीपेन्द्र चौधरी, पर्सा ।