वीरगञ्ज २४ भदौं । वैशाखको पहिलो साता । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको महिना दिन पुग्नै लागेको थियो । यही विपत्तिबीच सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । विपक्षी दल फुटाउने प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य त भयो । तर यो प्रकरणले सत्तारुढ नेकपाभित्र भने आगो झोसेर छोडिदियो ।
सरकारको कदमबाट पार्टीको बदनाम भएको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आवाज उठ्यो । आवाज बलियो बन्दै गएपछि १७ वैशाखमा आफूलाई नागरिक अगुवा भन्ने एउटा समूहले ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्’ भनेर अपिल जारी गर्यो ।
विभिन्न पेसा, व्यवसायमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका १० जना नागरिक अगुवाद्वारा जारी अपिलमा अध्यादेशको विरोध त गरिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मुलुक संकटतिर धकेलिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
‘बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासांगिक विषय हो,’ अपिलको २ नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पदरक्षा लक्षित गर्दै भनिएको छ ।
अपिल गर्नेमा चिकित्सक डा. अर्जुन कार्की, संविधानविद् विपिन अधिकारी, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, लेखक टीका ढकाल, पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी, रेम विश्वकर्मा, सुशील प्याकुरेल र पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य थिए ।
यसको महिना दिनपछि अपिलकर्तामध्येका एक विपिन अधिकारीलाई ओली सरकारले एउटा विज्ञ समूहमा नियुक्ति दियो । २२ जेठमा सरकारले गठन गरेको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनार्थ गठित विज्ञ समूहमा अधिकारीलाई पदस्थापन गर्यो ।
यस्तो सिलसिला यहीँ थामिएन । २५ असारमा समूहले आफ्ना सदस्य थपघट गरेर अर्को अपिल गर्यो । जति बेला नेकपाको आन्तरिक विवाद पुनः चरमचुलीमा पुगेको थियो ।
भारत अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा निकालेपछि भारतको दबाबमा पार्टीभित्रबाट आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीले एकलौटी सरकार चलाएको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजेको बताए । यसपछि नेकपाभित्र फेरि रडाकाे सुरु भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षबाट आएको थियो ।
यहीबीचमा नागरिक समूह प्रकट भयो, ‘संवैधानिक स्थायित्वका लागि नागरिक अपिल’मार्फत । प्रा. रामसागर पण्डित, संविधानसभा सदस्य हरि राजवंशी, अर्थशास्त्री शंकर शर्मा समूहमा थपिए भने सूर्यराज आचार्य बिलाए ।
उक्त समूहले दलभित्रको झगडामै प्रवेश गरेर टिप्पणी गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व भत्काउन नेकपाभित्रको स्वार्थी समूहले प्रधानमन्त्री हटाउन चलखेल गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु संविधानविपरीत हुने तर्क गरेको थियो ।
सदनको एक चौथाइ सदस्यको अविश्वासको मत भएमा मात्र प्रधानमन्त्री हट्ने भन्दै समूहले सदनबाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरेको थियो । सदनबाहिरबाट भन्नाले प्रचण्ड, नेपाल, खनाल समूहलाई इंगित गरिएको हो । यसले ओलीलाई ठूलो राहत पनि दियो ।
यस्तो अपिल आएको दुई महिनापछि समूहका अर्का हस्ताक्षरकर्ता टीका ढकालले नियुक्ति पाए । २२ भदौमा ढकाललाई राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना तथा सञ्चार विज्ञमा नियुक्त गरिएको हो । ढकाल भूराजनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने व्यक्ति हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई लाभ मिल्ने गरी विगतमा खेलेको भूमिकाले नै अहिले तपाईलाई त्यहाँ पुर्याएको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि भनेर हामीले ढकाललाई सोधेका थियौँ । 'व्यक्तिको भूमिका फेरिन्छ । म नयाँ भूमिकामा आएको छु । मैले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ,' उनले यति मात्र भने,'यस विषयमा यहाँभन्दा बढी टिप्पणी नगरौं ।'
भक्तिगान : उच्च सम्मान
प्रधानमन्त्री ओली सरकारले २९ जेठमा रेल्वे कम्पनीको महानिर्देशकमा गुरु भट्टराईलाई नियुक्त गर्यो । इन्जिनियरिङ र नेकपाको राजनीति दुवै वृत्तमा विरलै सुनिएका पात्र उनलाई ओलीको गुणगान गाएकै भरमा नियक्ति दिइएको उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति गरेका विचारले प्रस्ट पार्छ ।
भट्टराई सार्वजनिक रूपमै ओलीको गुणगान गाउने र ओलीका आलोचकहरूलाई छुद्र टिप्पणी गर्ने पात्र हुन् । पार्टीभित्रैका ओलीका अन्ध समर्थकबाहेक सबैलाई भट्टराई गालीगलौजकै शैलीमा टिप्पणी गर्ने पात्र हुन् । नियुक्तिलगत्तै उनको आचरण, व्यवहारमाथि प्रश्न ओइरिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर नियुक्तिलाई निरन्तरता दियो । भट्टराईले पनि प्रधामन्त्रीको समर्थनमा गुणगानलाई जारी नै राखेका छन् ।
बरु सरकारले त नेपाल प्रेस काउन्सिलमा यस्तै प्रवृत्तिकी अर्को पात्रलाई नियुक्त गरिदियो, २८ साउनमा । ओलीको समर्थनमा विभिन्न अनलाइनमा लेख लेख्ने पत्रकारसमेत रहेकी अधिवक्ता दुर्गा भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काउन्सिलको सदस्य बनायो ।
त्यति मात्र होइन, पाँच दिनपछि ऐनविपरीत कार्यवाहक अध्यक्षमा बढुवा गरियो । प्रेस काउन्सिल ऐनले वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने अधिकार काउन्सिललाई दिए पनि त्यससँग बाझिने गरी मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको हो ।
काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको पदावधि बाँकी छँदै सरकारले भण्डारीलाई नियुक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएको छ । भण्डारीले चक्रपथ अनलाइनमा ओलीको गुणगानमा प्रशस्तै शब्द खर्चिएकी छन् । 'सार्वजनिक रूपमै त्यसरी चाकडी गर्नेलाई सरकारले आफ्नो वरिपरि राखेर सुविधा भोग गर्न दिएको प्रजातन्त्रकालको यो ३० वर्षे शासनमा देखिएको थिएन,' समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईँ भन्छन् ।
ओली सरकारकै प्रशंसामा शब्द खर्चिएका कल्याण रोका पनि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष पाएर पुरस्कृत भएका छन् ।
अचम्मको नजीर
सानादेखि ठूला जुनसुकै ओहोदामा पनि सत्ताको भक्तिगान गाउनेलाई मात्र लैजाने परिपाटीले समाजको आलोचनात्मक चेतमा धक्का पुग्ने निश्चित छ ।
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलका अनुसार राजनीतिक व्यक्ति संख्या रुचाउने र औसत बुद्धिजीवी अवसर रुचाउने भएकाले दुवैको स्वार्थसिद्ध हुने भएपछि नियुक्तिका लागि गुणगानको मापदण्ड बन्दै गएको छ । 'यसले एकातिर शासक एकलकाँटे र अहंकारी बन्छ भने अर्कातिर जनताबाट अलगथलग हुने जोखिम रहन्छ,' उनी भन्छन्, 'चाटुकारलाई अवसर दिएर आलोचना गर्नेहरूलाई तर्साउने प्रवृत्ति मुलुकको बृहत्तर हितका लागि हानिकारक छ ।'
शासनसत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो प्रशंसा मात्रै रुचाउने अहिले एकाएक देखिएको घटनाक्रम होइन । राणा, पञ्चायती कालदेखिकै चाकडी प्रथा झाँगिएको मानिन्छ । तर तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक कालखण्डको उत्तरार्द्धमा आएर पुनः यो घनिभूत बन्नु भने आफैँमा अचम्मलाग्दो छ ।
शासनसत्ताको प्रमुख नेतृत्वको यस्तो चरित्र उसले निर्वाह गर्ने कार्यशैली र व्यवहारमा देखिने समाजशास्त्री प्रसाईँ बताउँछन् । आलोचनात्मक चेत भएकालाई भन्दा खुलेआम भत्तिगानमा उत्रनेलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले समाजलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजान खोजेको उनको बुझाइ छ ।
भन्छन्, 'यसपालिको सत्ता अलि अजीवको छ । यसले लाज, शरम, घीन पचाएको छ । अचम्मको नजीर बसाउँदै छ सरकारले ।' चाकडीको यो चेहराले पक्कै पनि मुलुकको शासकीय दरिद्रता झल्काउँछ नै ।
यात्रा डेली
