वीरगञ्ज १७ असार । कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्री विरुद्ध मिडिया हाउसमाथि नभई पत्रकारमाथि मुद्दा लाग्ने भएको छ ।
जेठ १३ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दफा ३३ मा पत्रकारमाथि मात्र उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने छ’ दफा ३३ मा भनिएको छ ।
जबकी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री विवादित भए वा मुद्दामामिलामा जानु परे सञ्चारगृहका सञ्चालक र सम्पादक विरुद्ध उजुरी पर्ने हुँदै आएको छ। सञ्चारगृहसँग आवद्ध कानुन व्यवसायी वा सञ्चारगृहले मुद्दा लड्ने गरेको छ ।
संघीय सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार र संवाददाताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, प्रदेश दुई सरकारले पारित गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात प्रदेश सरकारले मिडिया सञ्चालकहरुलाई जोगाउन र श्रमजिवी पत्रकारलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ ।
यसैगरी, मिडिया हाउसलाई गरिएको दण्ड जरिवाना पत्रकारको तलबबाट तिराइने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ४१ मा पत्रकारको पारिश्रमिकका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी कार्यलय वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम पत्रकारको तलबबाट कट्टि गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थात मिडिया हाउसले नाफा गरेको खण्डमा सञ्चालकले नाफा कमाउने तर दण्ड जरिवाना तिर्नु परे श्रमजिवी पत्रकारको तलबबाट काटिने व्यवस्था प्रदेश २ मा गरिएको छ ।
यात्रा डेली
