वीरगन्ज १५ फागुन । प्रदेश नं २ को एक मात्र वीरगंज महानगरले लगाएको विभिन्न गैरकानुनी कर खारेज नगरिए चाँडै नै व्यवसायीहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अगुवाईमा नारायणी यातायात, तराइ यातायात र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघलगायत व्यवसायीहरुको संगठनले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको हो । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा यस्तो अल्टिमेटमसहितको चेतावनी दिएको हो ।

संघका महासचिव माधवराज पालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको लागि मनपरी तवरले व्यवसायी तथा वीरगंजको जनता माथि करको भार लादिएकोले सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर परिरहेको बताए।

संघले मंगलबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीलाई गैरकानुनी तवरले लगाइएको ठेक्का खारेजीको लागि ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रालय,सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई बोधार्थ दिइसकेको जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले वीरगंज-२१ लिपनीविर्ताका वडाध्यक्ष हबिब मिया नेटुवाको छोरा एजाजुल मिया नेटुवा सञ्चालक रहेको एच एण्ड जे ट्रेर्डसलाई चालू आव २०७६/७७ को लागि आठ महिनाको अवधि आर्थात २१३ दिनका लागि २ करोड ८० लाखमा सवारी व्यवस्थापन शुल्कको ठेक्का लगाएको छ। उक्त ठेक्का गैरकानूनी भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

अघिल्लो वर्षमा मोना कन्सट्रक्सनले पटके सवारी कर वापत कुनै पनि सवारीसाधनको लागि ४५ रुपैयाँ मात्र लिने महानगरले ठेक्का दिइएको थियो । तर त्यो भन्दा चार गुणा बढी र राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन नपाइने केन्द्र सरकारको निर्देशन भए तपानि राष्ट्रिय राजमार्गमा महानगरले ठेक्का लगाई व्यवसायीलाई ठगिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘केन्द्र सरकारले बनाएको सडकमा कुनै पनि स्थानीय तहले कर लिन पाउँदैन,संघीय सरकारको निर्देशन छ,’ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले भने,‘यसले व्यवसायीलाई चुसेर ठेकदारलाई मालामाल गर्ने काम मात्र भएको छ ।’

वीरगंजका उद्योगी सुरेश रुगंटाले महानगरले पहिले पटके सवारी कर भनेर हरेक सवारीसाधनबाट ४५ रुपैया मात्र लिन्थ्यो,न्यून शुल्क भएर व्यवसायी चुप बसेको तर अहिले व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई मार्ने काम भएकोले आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताए ।

‘वीरगंजबाट बस, ट्रक, लहरी, ट्याकंर, साना सवारीसाधन गरी कुल २ हजार गाडीबाट ठेकेदारले प्रति गाडी १७० रुपैयाँदेखि २ सय २६ रुपैया सम्म असुलिरहेको छ,’उद्योगी रुंगटाले भने, ‘यसरी हिसाब निकाल्ने हो भने प्रतिदिन ठेकेदारले ३ लाख ४० हजार असुलिरहेको छ, महिनामा १ करोड २० लाख रुपैयाँ उठ्छ, आठ महिनामा साढे ९ करोड कर उठ्छ, ठेक्का जम्मा २ करोड ८० लाखमा लागेको छ ।’

'यसले ठेकेदार वर्षमा ६ करोड कुम्ल्याउँछ, यो सरासर अनियमितता हो,' उनले आक्रोश पोखे। यसले ठेकेदार मालामाल व्यवसायी कंगाल बनाउने काम महानगरले गरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।

त्यसैगरी महानगरले जडीबुटी, कबाडी र वन्यजन्तु शीर्षकको अंकित कन्सट्रक्सनलाई दिएको ठेक्कामा नेपालमा उत्पादन भई भारत भएर तेस्रो मुलुक निकासी भएको पिना (खली) मा पनि ठेकेदारले प्रति गाडी २१ सय रुपैयाँ निकासी कर भनेर लिएको व्यवसायीले बताएका छन् जबकी स्वदेशबाट विदेशमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै प्रकारको भन्सार महसुल वा कर नलाग्ने आर्थिक ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ ।

व्यवसायीले सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, व्यवसाय कर र सरसफाई कर लगायतका अन्य करहरुबाट वीरगंजका उद्योगी, व्यवसायी तथा जनता प्रत्यक्ष मर्कामा परेकोले ती कर खारेज गर्न अपिल गरिएको छ । साभार bizmandu.com