वीरगंज, ९ माघ । वीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्कामार्पmत् सङ्कलन गरिरहेको सवारीकर पुनः विवादमा आएको छ ।

महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको सवारीकर पुस २ गतेदेखि शुरू भएपछि यसबारे विवाद शुरू भएको हो । यसअघि सवारीकर ठेक्का लामो समयसम्म लागेको थिएन । गत वर्ष रु ७ करोडमा लागेको सो ठेक्का यस वर्ष महानगरको कार्यपालिकाले पहिलो ठेक्का बदर गरेको थियो ।

नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले आपूmखुशी ठेक्काको दररेट कम गरेर रु ४ करोडमा झारेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरूले पहिलोपटक जारी भएको सूचना अनुसारको ठेक्का बदर गरेका थिए । बदरविरुद्ध ठेकेदार अदालतमा गएको थियो तर महानगरको हकमा अदालतको निर्णय आएपछि ठेक्का लाग्न सकेको थिएन । त्यसपछि महानगरपालिकाले पटकपटक जारी गरेको सूचनामा ठेकेदारहरूले रुचि देखाएनन् ।

बल्लतल्ल लागेको ठेक्का अहिले विभिन्न कारणले विवादित भएको छ । मनपाले वार्षिक तथा पटके सवारीकरबापत पुस २ गतेदेखि ठेकेदारसँग सम्झौता गरेकोमा मनपाले तोकेका क्षेत्रहरू नै विवादित छन् । महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सडकमा मात्र वार्षिक अथवा पटके सवारीकर लिन पाउने व्यवस्था छ तर ठेकेदारलाई दिएको इजाजतमा महानगरपालिकाले आपूmले निर्माण नगरेको सडक क्षेत्रमा पनि कर सङ्कलन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ठेक्का हबिब मियाले लिएका हुन ।

यसअघि पनि महानगरपालिकाको सडक क्षेत्रबाहेकमा ठेक्का लगाउँदा सवारीकर ठेक्का विवादित भएको थियो । यसपटक पनि महानगरपालिकाले त्यही विवादको पुनरावृत्ति गरेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको मितेरी पुलदेखि गण्डक क्षेत्र र हुलाकी सडक अन्तर्गतको पावरहाउसदेखि आइसिपीसम्म र सुक्खा बन्दरगाहदेखि परवानीपुरसम्मको क्षेत्र महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सडकखण्ड होइन तर सो क्षेत्रमा पनि वार्षिक तथा पटके सवारीकर सङ्कलनको लागि मनपाले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको छ ।

शङ्कराचार्य गेटको उत्तरतर्पm, सुक्खा बन्दरगाह, गण्डकचोक, एकीकृत चेकपोस्ट वीरगंज महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सडकखण्ड होइन तर ठेकेदारलाई यी सडकखण्डमा पनि वार्षिक तथा पटके सवारीकरको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसअघि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मनपाले ठेक्का दिएको ठेकेदारलाई सो क्षेमा सवारीकर सङ्कलन गर्न रोक लगाएको थियो । अहिले पुस २ गतेदेखि ती क्षेत्रहरूमा ठेकेदारका कर्मचारीहरूले कर सङ्कलन गर्दै आइरहेका छन् ।

सडकसम्बन्धी यो विवाद छ भने अर्को महानगरपालिकाले तोकेको दररेट र दायराभन्दा माथि गएर ठेकेदारले सवारीकर सङ्कलन गरिरहेको छ । मनपासँगको सम्झौतामा ठेकेदारलाई पटके सवारीकरमा साना सवारीसाधनहरूसँग शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूसँग वार्षिक शुल्क मात्र लिनुपर्ने सम्झौता छ तर ठेकेदारका कर्मचारीहरूले तोकिएका क्षेत्रहरूबाट ईरिक्शा, टेम्पो, जीप, कार सबैसँग पटके सवारीकर असुल गरिरहेका छन् । मनपासँगको सम्झौतामा पटके सवारीकरबापत ठेकेदारले ट्रक र अन्य हेभी गाडीमा ६ चक्कासम्म रु १००, ६ देखि १० चक्कासम्म रु १५०, १० चक्काभन्दा माथि रु २०० सङ्कलन गर्न पाउने तोकिएको छ ।

यसैगरी, विदेशी गाडीहरूको हकमा ६ चक्कासम्म रु २००, ६ देखि १० चक्कासम्म रु २५० र १० चक्काभन्दा माथि रु ३०० तोकिएको छ ।

यस्तै, विदेशी हलुका सवारीसाधनको हकमा जीप, कार, टेक्सी, भाडाको टेम्पु, ईरिक्शा र भाडाका मिनीबस, ट्रकको लागि रु १०० निर्धारण गरिएको छ । तर ठेकेदारले भारतबाट आउने निजी सवारीसाधनहरूसँग पनि शुल्क लिइरहेको छ । भारतीय हलुका निजी सवारीसाधनसँग पटके सवारीकर लिन पाउने प्रावधान छैन । तर शङ्कराचार्य गेट र गण्डक चोकमा यो कार्य दैनिक भइरहेको छ ।

यसैगरी, नेपाली सवारीसाधनमा रिक्शा, ठेला, मोटरसाइकल, पावर टिलर, ट्याक्टर, टेम्पो, ईरिक्शा, जीप, कार, माइक्रोबस, मिनी ट्रक–बस र ट्रक, बस, लहरीहरूको हकमा पनि वार्षिक सवारीकर निर्धारण गरिएको छ । ठेकेदारले वार्षिक सवारीकर असुल्नुको साटो यी सवारीसाधनहरूसँग पनि पटके सवारीकर असुल्दै आएको छ । ठेकेदारका कर्मचारीहरूले ढाट नभएको कारण यस्ता सवारीसाधनहरू रोक्नेक्रममा थुप्रैपटक दुर्घटना पनि भइसकेको छ ।

पटके सवारीकरका लागि ठेकेदारका कर्मचारीहरू सडकपेटीमा उभिएर जथाभावी कर लिइरहेका कारण सवारी दुर्घटना बढेको स्थानीयले बताएका छन् । भर्खरै मात्र ट्याङ्कर, बस र ट्रकहरूले लक्ष्मणवामा अनधिकृतरूपमा पटके सवारीकर लिन खोज्दा विवाद गरेका थिए । ठेकेदारसँगको सम्झौतामा ट्याङ्करसँग कर लिने प्रावधान नभए पनि उनीहरूले ट्याङ्करसमेतबाट सवारीकर असुल्न खोज्दा विवाद भएको थियो । वीरगंज महानगरपालिकाले सम्झौताविपरीत कर लिएको उजूरी परे सोबारे कारबाई गर्ने बताएको छ । साभार prateekdaily.com