डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरी

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ । कोरोना रोकथाम, उपचार तथा राहतका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत खोज्दै छ । त्यसैका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न सहायता कोष स्थापना गरेका छन् । सरकार आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जुटेको छ । यसैको सेरोफेरोमा ऐन नियमको व्यवस्थामा रहेका आन्तरिक स्रोतहरूको पहिचान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाएको थियो । यस्तो कर उठाउने जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई दिइएको थियो । संकलित करको रकम छुट्टै खातामा राखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ८६ हजार रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब ३३ करोड संकलन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यमा उक्त रकम ५ अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस रकममा ब्याज तथा अन्य प्रतिफल समावेश गरिएको छैन ।

राज्यको ढुकुटीमा आमजनताको पारिश्रमिक आयको करयोग्य आयबाट १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिएको ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनाप्रयोग राखिएको छ । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले फरकफरक नेतृत्व पाइसकेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म निर्वाद रूपले सञ्चालनमा रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शुरूबाट अन्योल भयो ।

२०७६ साउनबाट लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले यस व्यवस्थालाई अलमलमा पारिदियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि शुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूकोे हकमा करयोग्य आयको पहिलो ४ लाखसम्ममा १ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने पुरानै व्यवस्थाबमोजिम असुल गरी छुट्टै खातामा राखिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका प्र्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा सामाजिक सुरक्षा करको १ प्रतिशतसहित अधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारसँग यस्ता अन्य कोष पनि छन्, जसमा वर्षौदेखि जम्मा भएको रकम खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । तर, हाम्रो सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि दातृ निकायहरूबाट ऋण लिन अग्रसर देखिएको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहतका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट निब्र्याजी ऋण १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा एशियाली विकास बैंकले घोषणा गरेको ६ अर्ब सहयोग गरी २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकार गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ठूलो अनियमितता भएका समाचार आएका छन् । व्यवसायीले दिएको दरभन्दा ४०–४५ गुणासम्म महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएका रहस्य बाहिरिएका छन् । महँगो दरमा कमसल सामग्री ल्याइएको कुरा बाहिर आएपछि सम्झौता रद्द गरेर खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।

नेपाली जनताको रगतपसिनाको कमाइमा सरकारले विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाई राज्यको ढुकुटी निर्माण गर्छ । राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकमको दुरुपयोग बढिरहेको छ । अहिले महामारीको बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरीदजस्तो प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार पूर्णरूपमा अनैतिक तथा अमानवीय कार्य हो ।

आफूसँग रहेको स्रोत खर्च नगरी सरकारले किन वैदेशिक ऋण तथा सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको होला ? अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०३४ अमेरिकी डलर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० दशमलव १९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको अवस्था छ । प्रत्येक अर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने काम हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि कोरोना रोकथामको नाममा २२ अर्ब ५७ करोडको ऋण थपिने भएको छ । जुन नेपालको अहिलेको जनसंख्यामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७३३ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सरकारले एकातिर करमाथि कर थप्दै गएको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक ऋण पनि थपिँदै छ । यसले गर्दा नेपाली जनता ऋणको भारीले थिचिँदै छन् । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३४ हजार रुपैयाँ ऋणको भारी छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पूँजीगततर्फ १५ दशमलव ४० प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ३२ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यस किसिमको कामले कोरोना महामारी नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी अघि बढ्छन् ? तसर्थ, सरकारले कोरोना संक्रमणले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि बाह्य ऋणलाई होइन, खर्च हुन नसकेका कोषहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार।

लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।