सुनुवाइ समिति दुईतिहाई अनुसार अघि बढ्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण

17
Interview with senior leader of Rastriya Janata Party-Nepal, Laxman Lal Karna in Singha Durbar, Kathmandu on Thursday, November 29, 2018. Photo: Balkrishna Thapa Chhetri/THT

आईतवारका लागि डाकिएको संसदिय सुनुवाइ समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको प्रचार गरिएपनी खास कारण कांग्रेसको असन्तुष्टि रहेको बताईन्छ । आईतवारका लागि बोलाईएको बैठकले विभिन्न आयोगामा गरिएका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । यसै सन्दर्भमा हामिले समितीका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णसंग कुराकानी गरेका छौं । 

प्रश्न : संसदिय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कोरम किन पुगेन ?



उत्तरः खबर गरेको हो सबैलाई, अब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केहीको काम थियो, कोहि-कोहि एक-दुईजना बाहिर जानुभएको कारणबाट आज कोरम पुरा भएन ।

प्रश्नः संसदिय गतिविधिमा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनुलाई सामान्य मान्ने कि असामान्य ?

उत्तरः आज प्रथम चोटी कोरम नपुगेको हो । यो भन्दा अगाडि उपस्थिति राम्रै हुन्थ्यो,आज सन्जोगले के भयो-भयो । त्यसकारणले यसलाई असामान्य मान्न हुदैन, कहिलेकाँही हुन्छ तापनि हामीले पार्टीका सदस्यहरुलाइ जानकारी दिएका थियौ उपस्थित हुन ।

प्रश्नः तपाईको यो समितिले सुनुवाई गरेर विभिन्न निर्णय गर्नुपर्नेछ, बहुमत र अल्पमतको कुराहरु पनि यो बिचमा निकै चर्चामा आए, खासमा निर्णय चाँहि बहुमतले गर्ने हो कि सहमतिमा ?

उत्तरः पहिलो प्रयास हाम्रो सहमतिकै हो । अब हामीकहाँ के रहेको छ भने हाम्रो नियम अनुसार हामी यसमा निर्णय नगरिरहन सक्दैनौ । निर्णय गर्न सक्ने दुईतिहाईले हो । दुईतिहाईले अस्विकृत गरेन भने त्यो स्विकृत नै मानिन्छ । त्यसकारण स्विकृतको मात्र हाम्रो प्रस्ताव जान्छ अस्विकृतिको प्रस्ताव नै हुदैन ।

प्रश्नः उसो भए सत्ता पक्षले जे-जे सिफारिस ल्याउछ त्यो त सहज रुपमा पारित हुने रहेछ त होईन तपाई नेतृत्वको समितिबाट ?

उत्तरः सहज त भन्न सकिन्न । सत्ता पक्षबाट आएको प्रस्ताव पनि अनुमोदन नभएको देखिन्छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दिपकराज जोशीको सुनुवाईलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसकारण सबै हुन्छ भन्ने छैन । कारण र अस्तित्वको आधारमा समितिमा बस्ने मान्छेहरु कुनै पार्टीका सदस्य भए पनि यहाँ त्यो भन्दा फरक भुमिका हुन्छ ।

प्रश्नः तर कर्ण जि, हामीलाई संबैधानिक परिषदको बैठक, जहाँबाट सिफारीस गरीन्छ, त्यहाँ चाही बोलाईएन, त्यसकारणले यो सुनुवाइमा सहभागि हुनुको कुनै औचित्य छैन भन्ने तर्कहरु पनि हामीले सुन्यौ कांग्रेसका सदस्यहरुबाट । त्यो तर्क गर्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले ?

उत्तरः दुईवटा कुरा के भएको छ भने, हाम्रो जिम्मेवारी परिषदको निर्णय बदर गर्ने होईन । परिषद हाम्रो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । हामीले परिषदले सिफारीस गरेका ब्यक्तिहरु उपयोगी छन कि छैनन मात्रै हेर्ने हो । परिषदको प्रक्रिया कुनै गलत भयो भने संविधान र कानुन छ, त्यो हेर्ने सर्वोच्च अदालत छ । यो भन्दा अगाडि पनि कैयौंपटक बिषय सर्वोच्च अदालतमा पन्ज पुगेका छन नि । त्यसकारण परिषदको निर्णयबारे बोल्न मिल्दैन , त्यसको औचित्य माथि समितिले धेरै चर्चा गरिराख्नु पर्दैन ।

प्रश्नः तर विवाद त भयो नि ! अब यो विवादको सफल अवतरण कसरी गर्ने त ?

उत्तरः होईन अब के हुन्छ भने बैठकको प्रक्रिया हाम्रो बहुमतले हुन्छ । बहुमत सदस्य नभए पनि ५१ प्रतिशत भए बैठक शुरु हुन्छ । अहिले कांग्रेसको अनुपस्थिती देखिएको छ , बाहिर यसलाई बहिष्कारको पनि चर्चा सुन्दै छु । तर यो बहिष्कार हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किन लाग्दैन भने बहिष्कार भन्या त उपस्थित भएर पनि बहिष्कार भनेर जाने हो । आउदै नआउनुलाई बहिष्कार भनिदैन आज त्यही भएको हो ।

प्रश्नः भनेपछि कांग्रेस सदस्यको अनुपस्थितिले केही असर गर्दैन, निर्णय प्रक्रियामा ?

उत्तरः बैठकमा उपस्थित ५१ प्रतिशतले जे भन्छ त्यही गर्ने हो समितिले , समितिको नियमावलीले बहिष्कारलाई चिन्दैन । समिति दुईतिहाईले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छ ।