मुलुकमा विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको वेला गत साता सामाजिक सञ्जालमा एउटा घत लाग्दो कार्टून फेला प¥यो । बोर्डिङ स्कुलमा छोरा छोरीलाई भर्ना गराएर फर्किदै गरेका निर्वस्त्र अभिभावकको पीडा अभिव्यक्त थियो, यस कार्टूनमा । विचरा अभिभावकभन्दै थिए– ‘जे होस्, छोरा छोरीको जेनतेन भर्ना गरियो ।’ भनिन्छ, एउटा तस्वीर एक हजार शब्द बोल्ने सामथ्र्य राख्दछ । यो कार्टून नेपाली अभिभावकहरुको पीडालाई हजारौं शब्दमा अभिव्यक्त गरेको महसुस भयो ।

मासिक शुल्क, प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्ना शुल्क, कम्युटर, खेलकुद, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय, यातायात, ल्याव, मनोरंजन, पुस्तक र ड्रेस आदिको नाममा निजी विद्यालयहरुले चलाएको उगाही धन्धाबाट विद्यार्थी र अभिभावक वाक्क दिक्क छन् । विद्यार्थीलाई पुस्तकको भारी । अभिभावकलाई पुस्तकको मूल्य र स्कुल फिसको भारी । ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार । खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार ।’ आफू निर्वस्त्र भएर पनि छोरा छोरीलाई पढाउँनै प¥यो । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसमा निजी र सामुदायिक दुबै विद्यालय पर्दछन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु नेपाल सरकारले तोकेको तलब पाउँछन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि छ । आधारभूत (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य तथा माध्यमिक (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय धराशाZofdयी बनेका छन् । कही शिक्षक आभाव छ, कही फालाफाल । पालिकाहरुको चरम राजनीतिको प्रभाव विद्यालयहरुमा पर्न थालेका छन् । राजनीति कारणले समयमा गाउँ वा नगर सभा हुदैन र तलव रोकिन्छ, शिक्षक कर्मचारीको । सामुदायिक विद्यालयहरुका व्याप्त मनोमानी तन्त्रको कारण निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु फस्टाउँदै छन् ।

निजी र सामुदायिक दुबै विद्यालयको अनुगमन गर्ने अधिकारी स्थानीय सरकार बाँदरको पुच्छर जस्तै न लौरो र हतियार बनेको छ । वैशाख देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । विद्यालय भर्ना संगै विद्यार्थीहरु उपल्ला कक्षामा उक्लिन्छन् । तर कस्तो बिडम्बना ! उही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी उपल्लो कक्षामा भर्ना हुँदा पुनःनामाकंन शुल्क तिर्नु पर्दछ । कुनै खास प्रकाशन गृहका कुनै खास पुस्तक पाठ्यक्रममा राखे वापत निजी विद्यालय संचालकहरुले कमिशन वापत मोटो रकम पाउँछन् । देश विदेशको टूर गर्न पाउँछन् । यसको परिणाम हो– प्रत्येक वर्ष नयाँ पाठ्य पुस्तक परिवर्तन । धेरैलाई स्मरण होला, अधियादाम (आधामूल्य)मा पुस्तक खरिद गरेर पढेको ।

नेपाल सरकारले नियोजित गरेको पाठ्यपुस्तक वर्षौ चल्ने अनि निजी प्रकाशन गृहका पुस्तकहरु वर्षै पिच्छे परिवर्तन भई रहनु पर्ने ? यसको एक मात्र कारण हो कितावमा पाईने कमिशन । निजी विद्यालयमै पर्ने निम्न आयका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालयका पुस्तकालयबाट पुराना पुस्तक उपलब्ध गराई दिएर वा चाह्नेले आधामूल्यमा पुस्तक खरिद गरेर पढ्न सक्ने वातावरण बनाउँन स्थानीय सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भई रहने जिज्ञासामा एक निजी विद्यालय संचालकले मलाई सम्झाएकाथिए– ‘सोसल, विज्ञान, सामान्य ज्ञान आदि विषयमा केही न केही परिवर्तन भई रहन्छ ।

विद्यार्थीहरुलाई अपडेट राख्न नयाँ संस्करण खरिद गर्न भन्छौं ।’ सरसरी हेर्दा सरको तर्क बेठिक छैन तर नेपाल जस्तो देशमा वर्षमा दुई पटक प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् । तीन–तीन पटक मुख्यमन्त्री फेरिन्छन् । अनि वर्षमा दुई चोटी पाठ् यपुस्तक फेर्नोस् । फेरि सबै थोक पाठ्यपुस्तकबाटै पढने हो भने शिक्षकको के काम? सोसल वा सामान्य ज्ञान पढाउने सरले यस विषयमा विद्यार्थीहरुलाई आफै अपडेट गर्न सक्नु हुन्न? जनकपुरधामको कुरा गरौं भने, सयौं निजी विद्यालय संचालनमा छन् । दर्ता नै नभई संचालनमा रहेका विद्यालयहरुको संख्या पनि थुप्रै छन् । अधिकांश निजी विद्यालय विद्यार्थीहरुसंग प्रत्येक वर्ष नामांकन शुल्क असुली गर्छन ।

आउट डोर खेल मैदान भएको कुनै निजी विद्यालय जनकपुरधाममा छन, जस्तो लाग्दैन र पनि खेलकुद र मनोरंजनको नाममा शुल्क असुली गरिन्छ । नियामक निकाय जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका मौन छ । प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक फेरिन्छ तर अभिभावक चुप्प छन् । काठमाण्डुका मेयर बालेन शाहले एउटै विद्यार्थीसंग पटक पटक नामांकन शुल्क लिने विद्यालय माथि कार्यवाही गर्ने घोषणा गरेका छन् । जनकपुरधामउपमहानगर पालिकालाई सामुदायिक र निजी दुबै विद्यालय संग यस्तो निर्देशन दिन कुन कानुनले रोकेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मानवीय सूचकांकमा मधेश प्रदेश पुछारमा पर्दछ ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मुलुकका ७७ जिल्ला मध्ये ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर छन् । पूर्ण साक्षर हुन नसकेका १६ जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला छन् । जबकि कर्णालीका १० मध्ये ५ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भई सकेको छ । सिमान्तकृत समुदाय मध्येका मुसहर जातिमा ३.७, डुम जातिका ६.५ र चमार जातिका १२.७प्रतिशत व्यक्ति मात्र साक्षर छन जो पहाडी र हिमाली दलित भन्दा धेरै पछाडि छ । प्रदेशको शैक्षिक सुचकांक पुछारमा रहेको तीनै तहका सरकारले विद्यालय भर्ना संगै ड्रप आउट हटाउन, निजी विद्यालयहरुको अतिरिक्त शुल्क रोक्न तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न सशक्त योजना चाहिन्छ ।