२ नम्बर प्रदेशले मुलुकलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्छ

76

Share
  • 17
  •  
  •  
    17
    Shares

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन् । समृद्धि र संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेण्डालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइनुपर्नेमा स्पष्ट मुख्यमन्त्री राउत प्रदेशको उचित व्यवस्थापनमा सङ्घ सरकार अपेक्षा गरिएजति संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र मानव संसाधन विकासलाई आफ्नो प्रदेशको समृद्धिको आधार मान्ने मुख्यमन्त्री राउतसँग  ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :

राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएकाले अब आर्थिक विकासमा अघि बढ्ने भनिँदै छ, के राजनीतिक मुद्दाले निकास पाइसकेको हो ?
राजनीतिक मुद्दा सकिएकोभन्दा पनि यथास्थितिमा २ नम्बर प्रदेशलाई कसरी विकसित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । अन्य राजनीतिक एजेण्डाका हकमा हाम्रो पार्टी संविधानमा रहेका त्रुटिहरूको समाधान संविधान संशोधनबाट चाहन्छ । संविधानलाई कसरी सबैले अपनत्व महशुस गर्ने बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर हाम्रो राजनीतिक अभियान जारी छ । २ नम्बर प्रदेश सरकारको हकमा भन्नु पर्दा प्रदेशको सुशासन र समृद्धि मुख्य उद्देश्यमा छ ।

संविधान संशोधनको कुरा त गर्नुभयो । तर, सङ्घीय संसद्मा यहाँहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति न्यून छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन कसरी सम्भव होला ?
संविधानमा अहिले नै त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जसलाई संशोधन नगरी अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन । संविधानमा त्यस्ता धेरै त्रुटि छन्, सत्तारुढ दलहरूका लागि पनि त्यसलाई सच्याएर बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी त संविधान सबैको होओस्, उत्पीडित, मधेशी, दलित, आदिवासी, पहाडका पिछडिएका वर्ग, समुदाय, जनजातिले अहिले पनि संविधानप्रति पूर्णस्वामित्व पाएका छैनन् । यो संविधानका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु अहिलेको राजनीतिक एजेण्डा हो । हाम्रो पार्टीको लाइन पनि यही हो । संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढेमात्र राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ । राजनीतिक रूपले मुलुकलाई स्थायित्व नदिउञ्जेलसम्म र यो एजेण्डालाई सम्बोधन नगरुञ्जेलसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन कठिन हुन्छ । एकातिर हामी संविधानको त्रुटि सच्याउन चाहन्छौं, अर्कातिर यो प्रदेशको समृद्धि कसरी हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य छ । यसकारण पनि अहिले नै राजनीतिक मुद्दा पूर्णरूपमा सकिएको छैन ।

२ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका निम्ति कस्ता रणनीति अपनाइएका छन् ?
साँच्चिकै भन्ने हो भने यो प्रदेशको समृद्धिका आधार पर्याप्त छन् । २ नम्बर प्रदेशले मुलुकलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर यो सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न आयातको अवस्था अन्त्य गर्न सक्छौं । यहाँको उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशमा उद्योगधन्धाको अवसर पनि उत्तिनै छ । यो प्रदेशमाजस्तो उद्योगधन्दा चलाउन सजिलो अन्यत्र छैन । उद्योगधन्दाबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । उद्योगको विकासलाई यो प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । तेस्रो, यहाँ पर्यटनको विकासका पनि सम्भावना धेरै छन् । पर्यटन विकासबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशभित्र मानव संसाधनको पनि सम्भावना छ । अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानव संसाधनलाई मानिन्छ । चीन र भारतले मानव संसाधनलाई उपयोग गरेर उदाहरणीय समृद्धिमा अघि बढेका छन् । ठूलो युवा जनशक्ति खाडी देशमा गएर काम गरिरहेको छ । भौगोलिक सहजताको कारण यो प्रदेशमा थोरै पैसामा धेरै विकास निर्माण गर्न सकिन्छ । सडक र शैक्षिक संस्था त मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । २ नम्बर प्रदेश प्राविधिक शिक्षाको हब बन्न सक्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्थाको अवस्थामा सुधार ल्याएर स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज बनाउन सक्छौं ।

प्रदेश २ को समृद्धिमा चुनौतीहरू कत्तिका छन् ?
छन् नि,चुनौतीहरू धेरै छन् । बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा र स्वास्थ्यको दयनीय अवस्था त हामीले विरासतमा पाएका छौं । प्रदेश सरकार बन्ने बित्तिकै यो भएको होइन । पञ्चायत र बहुदल सबै व्यवस्थामा यो अव्यवस्था थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए पनि सरकारहरू स्थायी नहुने र विकास निर्माणको काम पछि पर्ने भयो । मुलुक यसै पछि परेको होइन ।

तपाईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा २ नम्बर प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेश बनाउने उल्लेख थियो । तर, लगानीकर्ताले त अहिलेसम्म त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन भन्छन् नि ?
हामीसँग अहिले ऐन कानूनको शून्यताको अवस्था छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउन पनि त समय चाहिन्छ । हामीले लिएको दृष्टिकोण र उद्देश्यका लागि ऐन नियमको खाँचो छ । अहिले केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । उसले के गरेको छ ? एउटा स्थायी किसिमको संरचना भएर पनि उसले केही गर्न सकेको छैन । जनतालाई के प्रत्याभूति दिन सकेको छ ? महँगी र बेरोजगारी छ । सुशासनको प्रत्याभूति छैन । हामीसँग एक त अल्पमतको सरकार छ । दोस्रो, स्रोत साधन पनि न्यून छ । हामीलाई सवा २ प्रतिशत जति बजेट दिइएको छ । गलत किसिमको फर्मुला सेट गरेर थोरै बजेट दिइएको छ । यी सारा चुनौतीका बीचमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म आवश्यक ऐन नियम बन्दैनन्, त्यतिबेलासम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि समय चाहिन्छ । हामीसँग ऐन कानून नै नभएको अवस्थामा म कसरी लगानी गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छु । अहिले हामीसँग कति सार्वजनिक जग्गा छ, त्यो पनि यकीन भएको छैन । त्यसको निक्र्योलतिर गइरहेका छौं । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसको लागि भूउपयोग नीति चाहिन्छ । उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै पूर्वाधारहरू बनाउँदै जाने कुरा हो ।

प्रदेश सरकारलाई कानूनी प्रबन्ध मिलाउन के कुराले अवरोध गरेको छ ?
मलाई के लाग्छ भने वर्षौंदेखि स्थापित विकास विरोधी मान्यताले समस्या पारेको छ । केन्द्र सरकारबाट विभिन्न प्रकारको झन्झट खडा गर्ने मानसिकताको निरन्तरता अहिले पनि छ । यी कुरा रातारात परिवर्तन हुने त होइन । कुन–कुन डिपार्टमेण्ट प्रदेशलाई दिने भन्नेमा विरोधाभास छ । सरकार बनेको यतिका समय भइसक्यो, अलिकता उपेक्षामा रहेका कार्यालयमात्र हस्तान्तरण गरिएको छ । ठूलो बजेट बोकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि त प्रदेश सरकारमा पर्ने कुरा हो नि । तर, अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन । आलटाल र जालझेल भइरहेको छ । समस्या यहाँ छ । तर, पनि हामी हाम्रो भिजन र मिसनमा अगाडि बढिरहेका छौं ।

सङ्घ र २ नम्बर प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व बढी देखिनुको कारण के हो ?
हामीले द्वन्द्व गरिरहेका छैनौं । सङ्घीयतामा गइसकेपछि आवश्यक नियम कानून बनाउँदाको अवस्थामा केही मतान्तर स्वाभाविक हो । यहाँ कति कुराहरू अनावश्यक रूपमा पैmलाइएको पनि छ । मसँग त्यस्तो कुनै द्वन्द्व छैन । काम गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने समस्याहरू राखिएकोमात्र हो । यसको मतलव यो होइन कि केन्द्र सरकारसँग लडाइँ छ । माग राख्न पनि नहुने ? प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको प्राधिकरण त होइन नि । सरकार हो भने चाहिने अत्यावश्यक कुराहरू छन् । प्रदेश सरकारलाई अहिले केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार त अहिले भर्खरै जन्मिएको शिशुजस्तो छ । यसलाई बढी स्याहार सुसार चाहिन्छ । माया र पौष्टिक आहार बढी चाहिन्छ । यो अवस्थामा हामीले अनुभूति गरेको कुरा सबैको सामुमा राख्छौं । प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा अन्य प्रदेशका सरकार प्रमुखले पनि राख्छन् । मभन्दा बढी विमतिका कुराहरू त अन्यले राख्छन् । तर, २ नम्बर प्रदेशलाई बढी हाइलाइट गरिएको छ ।

स्रोतको सन्दर्भमा अहिले करको विषयलाई लिएर अनेक विरोधाभासहरू आइरहेका छन् । यस्तो तानातानले सङ्घीयताको व्यवस्थापन सहज हुन सक्ला ?
संविधानले नै करको दायरा सङकुचित तुल्याएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर सङ्घले उठाउने भन्दाखेरि प्रदेशसँग के बाँकी रह्यो ? यातायात, सवारीसाधन, घरजग्गा रजिष्टे«शन, मालपोत, कृषिमात्र यही त हो नि । त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । वस्तुको उपभोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि यहाँका मानिसले गर्ने, करचाहिँ केन्द्रमा जाने ? अन्तःशुल्कमा पनि त्यस्तै छ । यस्ता कर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हुनुपर्ने थियो ।

सङ्घीयताको शुरूआती अभ्यासमा अन्तरप्रदेश सम्बन्धचाहिँ कस्तो छ ?
प्रदेशबीचको सम्बन्ध सबै ठीक छ । केन्द्रबाट जुन किसिमको सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यसमा हामीसबैको एकमत छ । हामी सबै दुखिया हौं । दुःखीहरू एक ठाउँमा बसेपछि अरू के गर्न सक्छन् ? त्यत्ति नै हो ।

२ नम्बर प्रदेशका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू के के हुन् ?
मुख्य कुरा हामीले सञ्चालन गरेको अभियान हो । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान थोरै लगानीमा देशमै नमूना अभियान बनेको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान पनि छ । हामीले अहिले प्रहरी ऐन ल्यायौं । निजामती सेवा ऐन र लोकसेवा ऐन तयारीको क्रममा छ । कर असुलीका लागि आवश्यक ऐन नियम बनाइसकेका छौं । ११ ओटा ऐन पारित गरिसकेका छौं । ६÷७ ऐन प्रक्रियामा छन् । ४१ ओटा कानून ड्राप्mट गरिसकेका छौं । विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यसको प्रक्रियाको थालनी गरिसकेका छौं । सबैभन्दा ठूलो मैले ठानेको, मधेश आन्दोलनमा शहादत दिने र घाइतेलाई सम्मान दिएका छौं । शहीद परिवारका सदस्यलाई जागिर दिने कामको थालनी गरिसकेका छौं । उनीहरूलाई हाम्रो सरकारको अनुभूति भएको छ । घाइतेहरूलाई सहयोग गरेका छौं । प्रदेश सरकारले २४ घण्टाभित्र आगलागी भएका ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । आपतविपतमा परेकाको घरमा गएर राहत बाँड्ने काम भएको छ ।

मधेशवादी दलहरू आन्दोलनबाट सत्तामा पुग्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि एजेण्डा बिर्सिन्छन् भन्ने औसत आरोपप्रति यहाँको धारणा के छ ?
अरूको वर्चस्व भएको सरकारका एक÷दुई मन्त्रालय पाउनु सत्तामा जानु होइन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले प्रदेश २ को सत्तामा मधेशवादी पुगेका छन् । २ नम्बरमा मधेशवादीको दृष्टिकोण र उद्देश्य कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । त्यसैले मधेश आन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेले राहत पाएका छन् । शहीद परिवारका सदस्यले जागिर पाएका छन् । सत्तामा मधेशवादी भएकैले घरघरमा गएर मधेश आन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेलाई सम्मान गरिएको छ । मधेशको विकासलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छ । योभन्दा पहिला यस्तो थिएन । मधेशवादी दल सत्तामा पुग्नुको परिणाम हो यो । विगतमा पनि केन्द्रमा कुरा राखेकै हो नि । तर, सत्ताको नेतृत्व गर्नेले सुनेन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका शुरूआती परिदृश्यलाई लिएर नेपालले सङ्घीयता धान्दैन भन्ने मत सुनिन थालेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले देश यति गरीब र अविकसित छ । के यो सङ्घीयतामा गएर बनेको हो र ? यो पछौटेपन सङ्घीयताले ल्याएको हो र ? यो मुलुकमा लाखौं युवा बेरोजगार भएर विदेश पलायन भएका छन्, त्यो सङ्घीयताले बनाएको हो ? यो भ्रष्टाचार सङ्घीयताले ल्याएको हो र ? केन्द्रीकृत शासनमा अहिलेसम्म बजेट चलाएको हो नि, किन विकास भएन ? यत्रो पूर्वाधार हुँदाहुँदै शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था किन खस्कियो ? बेरोजगारी कसले बढायो ? गरीबी कसले बढायो ? सङ्घीयताले हो र ? केही खास व्यक्तिहरू जसले मुलुक लुट्ने धन्धा बनाएका थिए । केही खास जातीय समुदायका व्यक्तिहरू, जसले राज्यसत्तामा पकड बनाएका थिए । सङ्घीयता फाप्दैन भन्ने धारणा देशलाई लुट्ने र बर्बाद गर्ने यस्तै जातीय विशेषमा मात्र सोच्ने समुदायको निजी धारणा हो । सङ्घीयता त विविधताबीचको एकता हो । मुलुकलाई निकास दिने मजबुत कडी हो । यदि सङ्घीयता नभएको भए मुलुकलाई जुन किसिमले एकीकृत गर्नुपर्ने त्यो हुन सक्दैन थियो । सबैलाई समेटेर अघि नबढ्दा मुलुकको एकता र अखण्डतामा गाह्रो हुन सक्थ्यो । यसमा सङ्घीयताले निकास दिएको छ ।

केन्द्र सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको सत्ता सहयात्रा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग छ । प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनका कुरा सुनिन थालेका छन् नि ?
यो मिडियाले सुनाएको कुरामात्र हो । हाम्रो पार्टी प्रदेश २ मा राजपासँग छ । केन्द्रमा नेकपासँग छ । हामीबीचमा कुनै किसिमको असहमतिको कुरा छैन । हामी एक छौं, स्पष्ट छौं । यसै गरी संयुक्त रूपमा अघि बढ्छौं ।

प्रदेशको नामकरणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
दुई तिहाइ भएका अरूले किन गर्न सकेका छैनन् ? भएकाले पनि नदीलाई प्रदेशको पहिचान बनाएको छ । यो त अल्पमतको सरकार छ । तथापि, हामी छिट्टै यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौं ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here