वीरगञ्ज ।  सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाको विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता दलको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्यायको माग गर्दै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्।

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै पार्टीका नेताहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादव भोलिदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले सुनसरी घटनाले धार्मिक सहिष्णुता, नागरिक सुरक्षा तथा कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए। वक्ताहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ नगरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

आयोजकले प्रदर्शनका क्रममा सरकारसमक्ष आफ्ना मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएका मागहरूमा मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क र पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने, जिहादी गतिविधिविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने, रोहिङ्ग्या र बङ्गाली शरणार्थीलाई देशनिकाला गर्ने, मुस्लिम आरक्षण खारेज गर्ने तथा मुस्लिम आयोग विघटन गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

यसैगरी, वक्ताहरूले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्न, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्यले कुनै पनि घटनामा निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाले समाजमा असुरक्षा तथा अविश्वास बढाउने भएकाले सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय एकता दलले सरकारलाई दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभए अध्यक्ष विनय यादव आमरण अनशनमा बस्ने र त्यसपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ।

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रमका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने कुनै अप्रिय घटना नभएको जनाइएको छ। यद्यपि, प्रदर्शनमा उठाइएका माग तथा २४ घण्टे अल्टिमेटमबारे समाचार तयार पार्दासम्म सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।