एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निजामती सेवाको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको माथिल्लो तह (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा कार्यरत ७९ जना सहसचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अभिलेखअनुसार उमेर हदका कारण विभिन्न १० वटा सेवा समूहका उच्च अधिकारीहरूले अवकाश पाउन लागेका हुन्।
एकै आर्थिक वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व बाहिरिन लागेकाले निजामती प्रशासन, विकास निर्माण, न्याय सम्पादन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही समय नेतृत्वको रिक्तता देखिन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
अवकाश पाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रशासन सेवाका ४१ जना सहसचिव रहेका छन्। उनीहरूमध्ये विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरू रहेका छन्।
अवकाश पाउने प्रमुख अधिकारीहरूमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी तथा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला लगायत रहेका छन्। उनीहरूको अवकाशसँगै गृह प्रशासन, स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व तथा दैनिक सरकारी कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासन सेवापछि इन्जिनियरिङ सेवाका १४ जना सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, न्याय सेवाका ८ जना सहसचिव, वन सेवाका ५ जना, परराष्ट्र सेवाका ४ जना, कृषि सेवाका २ जना तथा शिक्षा, आर्थिक योजना, लेखा परीक्षण र सङ्घीय संसद् सेवाका एक–एक जना सहसचिव पनि चालु आर्थिक वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
यसले विकास आयोजना कार्यान्वयन, कानुनी परामर्श, कूटनीतिक गतिविधि, वन व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत नेतृत्व परिवर्तन हुने देखिएको छ।
अवकाशमा जानेमध्ये परराष्ट्र सेवाका सहसचिव भृगु ढुङ्गाना, गणेशप्रसाद ढकाल तथा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतका उच्च अधिकारी पनि रहेका छन्।
उनीहरूको अवकाशसँगै निजामती सेवाका उच्च तहका पदहरू रिक्त हुने भएकाले लोक सेवा आयोगमार्फत नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने तथा तल्लो तहका योग्य कर्मचारीहरूका लागि बढुवाको अवसरसमेत खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजामती प्रशासनमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी सहसचिवहरूको बहिर्गमनले नेतृत्व हस्तान्तरण, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत अनुभवको व्यवस्थापन सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
यात्रा डेली
