वीरगञ्ज । जनप्रतिनिधि विवादले गर्दा धनुषाका कमला नगरपालिकासहित मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भए पनि ती स्थानीय तहहरु हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । साउन ७ गतेसम्म बजेट सुत्रमा प्रविष्ट गरेन भने बजेट रोक्का हुन जान्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार धनुषाको कमला नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

निर्धारित कानुनी समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहामैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार मसान्तभित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर आन्तरिक राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण ती स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ । समयमै बजेट सार्वजनिक नहुँदा विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बजेट रोक्का हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र आफ्नो बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्टि नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।