एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको तीन साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि पर्साका दुई स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ। कानुनी समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा ती स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
निर्धारित समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहामैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा विकास आयोजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक काममा असर पर्ने देखिएको छ।
पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश मेहताले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदका कारण नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको बताए। उनका अनुसार अहिले आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ र विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण यी दुई पालिकाले कानुनी समयसीमा पालना गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र आफ्नो बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्टि नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुन सक्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह रहेका छन्। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिसके पनि छिपहरमाई र पकाहामैनपुर गाउँपालिका भने अझै बजेटविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
यात्रा डेली
