एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल र निजी शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क जोडिने भएको छ।
नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार, चिकित्सकको परामर्श, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि खरिददेखि अस्पतालको शवगृह (मर्चुअरी) मा शव राखेबापत लिइने शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि उक्त शुल्क उठाइने तथा संकलित रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चौमासिक रूपमा शुल्क नबुझाए जरिवानासमेत लाग्ने प्रावधान आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार अस्पतालबाट बिलिङ हुने सबै सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप्न थालिएको छ। उनका अनुसार १ हजार रुपैयाँ ओपीडी शुल्क हुने अस्पतालमा अब १ हजार ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च हुँदा थप ३ हजार रुपैयाँ समता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नयाँ व्यवस्थाप्रति निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले बिरामी र उनीहरूका परिवारमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको तथा अस्पताललाई कर असुल गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाएका छन्। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर निजी अस्पताल पुगेका बिरामीको मृत्यु भएमा शवगृह सेवामा समेत कर लगाउनु अमानवीय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेका छन्। उनले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लागू गरेको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर व्यापक विरोधपछि फिर्ता लिनुपरेको प्रसंगसमेत स्मरण गराएका छन्।
यता निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन) ले आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई ३ प्रतिशत समता शुल्कसहितको बिल अभिभावकलाई नपठाउन निर्देशन दिएको छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले अतिरिक्त शुल्कले विशेषगरी न्यून आय भएका अभिभावकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि कुनै विद्यालयले शुल्कसहितको बिल जारी गरिसकेको भए सरकारले निर्णय फिर्ता लिएमा उक्त रकम समायोजन वा फिर्ता गरिने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा तालिम केन्द्रहरूमा शिक्षा समता शुल्क अनिवार्य गरेको छ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवामा थप करको भार थोपारिएको भन्दै अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
यात्रा डेली
