एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
बारा । धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु गरिएको मिटरब्याजपीडितहरूको पैदल न्याय मार्च आठौँ दिनमा प्रवेश गर्दा पनि सरकारसँग सहमति हुन सकेको छैन। यात्राको पाँचौँ दिन बाराको निजगढ पुगेका पीडितहरू हालसम्म त्यहीँ बसेर वार्ताको टुंगो पर्खिरहेका छन्।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन। उनका अनुसार सरकारी पक्षले अधिकांश मागप्रति सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि औपचारिक लिखित सहमति हुन अझै बाँकी छ।
मिटरब्याजपीडितहरूले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै यसको उन्मूलन, विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन, केन्द्रीय कार्यदल तथा जिल्ला तहमा कार्यदल र सहजीकरण समिति गठनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले असार २५ गते जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन्। समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ।
यसैक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बाराको निजगढ पुगेर आन्दोलनरत पीडितहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए। त्यसबेला उनले समस्या समाधानका लागि थप संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै बुधबार पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बुधबार राति ८:१५ बजेदेखि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता करिब चार घण्टासम्म चले पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन। वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि दुवै पक्षले संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।
वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलन स्थगित गरी काठमाडौं आएर औपचारिक वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। तर आन्दोलनरत पीडितहरूले संघर्ष र वार्ता सँगसँगै अघि बढाउने तथा लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म घर नफर्किने अडान दोहोर्याएका छन्।
पीडितहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। हाल गृहमन्त्री गुरुङ बारामै रहेकाले आज पनि दुवै पक्षबीच थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यात्रा डेली
