वीरगञ्ज । गृह मन्त्रालयले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई कानुनअनुसार निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध नगराउने अस्पतालमाथि कडा कारबाही गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले बुधवार परिपत्र जारी गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अस्पतालहरूको नियमित तथा स्थलगत अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार लक्षित वर्गलाई छुट तथा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराए–नगराएको यथार्थ अवस्था मूल्याङ्कन गरी तत्काल सेवा सुनिश्चित गर्न र अटेर गर्ने अस्पताललाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले आफ्ना कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा लक्षित वर्गको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

तर पछिल्लो समय धेरै अस्पतालले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क उपचार सेवा नदिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूको नियमित अनुगमन गर्न, आवश्यक समन्वय गरी निःशुल्क उपचार सेवा तत्काल उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन र नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यो कदमले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।