वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सङ्घीय व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा छेडखानी भए मधेसी जनता प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार एस प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । उनले उक्त प्रस्ताव सङ्घीयताको मर्म र संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोनलले सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यी विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । “कुनै पनि बहानामा सङ्घीयता लगायतका उपलब्धिहरू खारेज गर्न प्रपञ्च रचियो भने मधेसी जनताले कडा प्रतिवाद र प्रतिकार गर्नेछन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले संविधान २०७२ मा केही त्रुटिहरू रहेको स्वीकार गर्दै ती विषय संशोधन र परिमार्जनमार्फत सच्याउन सकिने बताए । तर, संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको आघात मधेसी समुदायलाई असह्य हुने चेतावनी दिए ।

यसैगरी, सोनलले प्रदेशको अधिकार सुदृढ गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । प्रदेशलाई थप सशक्त बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री सोनलको उक्त अभिव्यक्ति सङ्घीयताको भविष्यबारे पुनः बहस सुरु भइरहेका बेला आएको हो ।