बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले असार ११ गते गरेको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब तथा सेवा–सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०२८, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्थाअनुसार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केलभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।

सूचनामा शिक्षा नियमावलीको अनुसूची–२२ अनुसार संस्थागत विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि तोकेको तलबमानअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अन्य सेवा–सुविधाका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, विद्यालयको कुल खर्चमध्ये ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने, बाँकी ४० प्रतिशतमध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

उपमहानगरपालिकाले सबै संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ।

उक्त सूचनाको बोधार्थ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कलैया तथा महानगरपालिकाको सूचना तथा प्रविधि शाखालाई समेत पठाइएको छ। सूचना उपसचिव (दशौँ) शिवजी प्रसादद्वारा जारी गरिएको हो।