अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एउटा ठुलो राजनीतिक धक्का लागेको छ। आफ्नै पार्टी रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी सिनेटले इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई रोक्नेसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ। उक्त प्रस्तावले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध कुनैपनि सैन्य कदम चाल्नुअघि वा जारी राख्नुअघि अनिवार्य रूपमा कंग्रेसको स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।

पार्टीभित्रैको असन्तुष्टिका बीच सिनेटमा भएको मतदानमा यो प्रस्ताव ५०–४८ को मतले पारित भएको बीबीसीले जनाएको छ। नोभेम्बरमा हुन गइरहेको मध्यावधि चुनावअघि रिपब्लिकन पार्टीभित्र बढ्दै गएको तीव्र मतभेदको रूपमा यस मतदानलाई हेरिएको छ।

प्रस्ताव पारित हुनुमा दुवै पार्टीका सांसदहरूमा इरान युद्धलाई लिएर रहेको आक्रोश मुख्य कारण मानिएको छ। मतदानका क्रममा रिपब्लिकन पार्टीका चारजना प्रभावशाली सिनेटरहरूले आफ्नो पार्टीको लाइनविपरीत डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर जोन फेटरम्यान भने आफ्नो पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिएर प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र सदस्य बने। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार दुई रिपब्लिकन सिनेटरहरू मिच म्याककोनेल र डेभ म्याककोर्मिक मतदानको समयमा अनुपस्थित रहेका कारणमात्र यो प्रस्ताव पारित हुन सम्भव भएको हो।

यसअघि गत जुन महिनामा संसद्को तल्लो सदन ‘प्रतिनिधि सभा’ (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) ले पनि २१५–२०८ को मतले यो प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। त्यहाँ पनि चारजना रिपब्लिकन सांसदहरू डेमोक्र्याटहरूसँगै उभिएका थिए।

अमेरिकी इतिहासमा सन् १९७३ को ’युद्ध शक्ति प्रस्ताव’ लागू भएपछि कंग्रेसका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न निर्देशन दिने गरी प्रस्ताव पारित गरेको यो नै पहिलो पटक हो। त्यसैले पनि यो मतदानलाई अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मानिएको छ।

तर, कंग्रेसका दुवै सदनबाट पारित भए तापनि यो प्रस्ताव धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक मात्र रहनेछ। यो प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पकहाँ पठाइने छैन र यसको कुनै कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रभाव हुनेछैन।

कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि यस प्रस्तावले इरान युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न ह्वाइट हाउसमाथि ठुलो राजनीतिक दबाब बढाउने निश्चित छ। यो युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा अमेरिकी जनतामा युद्धप्रति तीव्र जनआक्रोश र विरोध बढिरहेको छ।

यसैबिच, ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार गत अप्रिल ७ मा नै युद्धविराम भइसकेको छ। त्यसैले हालको अवस्थामा अमेरिकी सेना नै फिर्ता बोलाउनुपर्ने गरी त्यहाँ कुनै पनि सक्रिय सैन्य कारबाहीहरू सञ्चालनमा नरहेको दाबी ह्वाइट हाउसले गरेको छ।