वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। करिब आठ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै दर्जनौं कर्मचारीहरूले कार्यालयमा कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि नियमित रूपमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको र पटक–पटक गाउँपालिका प्रशासन तथा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस समाधान नभएको गुनासो गरेका छन्। तलब नपाउँदा दैनिक जीवनयापन नै कठिन बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारी आन्दोलनका कारण गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, विकास योजना कार्यान्वयन तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने दैनिक प्रशासनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेपछि विभिन्न सिफारिस, दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरू निराश भएर फर्किन बाध्य भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त कमजोर रहेको छ। आवश्यकता र संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन नगरी विगतमा ठूलो सङ्ख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले अहिले आर्थिक भार असहज बनेको आरोपसमेत उठेको छ। राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्ने चर्चा पनि स्थानीय स्तरमा हुने गरेको छ।

यसअघि विभिन्न स्रोत व्यवस्थापन गरेर तलब भुक्तानी गरिँदै आएको भए पनि अहिले गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा गम्भीर दबाब परेको बताइएको छ। आन्तरिक राजस्वमा आएको कमी तथा सङ्घीय सरकारले वित्तीय अनुशासन र खर्च नियन्त्रणमा कडाइ गरेपछि आर्थिक समस्या झनै गहिरिएको बताइएको छ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा रहेका कारण नेतृत्व तहमा निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ। तलब निकासा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचनात्मक सुधारका कामहरू पनि त्यसकै असरले प्रभावित बनेको बताइन्छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि छिपहरमाई गाउँपालिकाले हालसम्म कर्मचारी समायोजन वा संरचनागत पुनरावलोकनमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। कर्मचारी हटाउँदा सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब र नहटाउँदा आर्थिक भार बढ्ने दोहोरो चुनौती गाउँपालिकाले भोगिरहेको देखिन्छ।

स्थानीय सरोकारवाला, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान, वित्तीय लेखापरीक्षण, कर्मचारी संरचनाको पुनरावलोकन तथा बक्यौता तलब भुक्तानीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। समयमै समाधान नखोजिए गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह अझ गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।