वीरगञ्ज । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा कार्यस्थलको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। ‘जेनजी सरकार, जेनजी डाक्टरलाई न्याय दे’ भन्ने नारासहित भेला भएका चिकित्सकहरूले सातबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रदर्शनकारी चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न तथा आवासीय) चिकित्सकको कार्यसमय नेपाल श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सातामा कम्तीमा एक दिन अनिवार्य बिदा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुत्केरी बिदापछि अध्ययन तथा प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने तथा करार र स्थायी दुवै प्रकृतिका महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

चिकित्सकहरूको अर्को प्रमुख माग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौँ तहसरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराए श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समयको भत्ता प्रदान गर्नु रहेको छ।

त्यस्तै, एमबीबीएस वा बीडीएस अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौँ तहसरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत उचित भत्ता दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रशिक्षार्थीहरूको श्रम शोषण तथा अन्य गुनासो सुनुवाइ र अनुगमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मातहतमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विशेष समिति स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यस्तै, विशेष कारणवश अध्ययन बीचमै छोड्नुपर्ने अवस्थामा आवासीय चिकित्सकमाथि लगाइने उच्च जरिवाना घटाउनुपर्ने, रिक्त हुने सिटलाई अर्को वर्षको भर्ना प्रक्रियामा समायोजन गर्नुपर्ने तथा एमबीबीएस/बीडीएसपछि एमडी, एमएस वा एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले वर्तमान व्यवस्था नवप्रशिक्षित चिकित्सकहरूप्रति अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै श्रम अधिकार, उचित पारिश्रमिक, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र अध्ययनका लागि सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।