वीरगञ्ज । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) तथा कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्ट घडीहरू नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सिराहामा विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको कमान्डमा जफत गरिएका सञ्चार उपकरणहरू नष्ट गरिएपछि विद्यार्थी, अभिभावक तथा कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मुख्य गेट अगाडि बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । ‘विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दे सरकार’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने प्रदर्शनमा जिल्लाभरका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।
अनेरास्ववियु मधेस प्रदेशका संयोजक सतिशचन्द्र सिंहले जफत गरिएका मोबाइल तथा अन्य उपकरणको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, परीक्षाका नाममा विद्यार्थीमाथि हुने मानसिक दबाब अन्त्य गर्न तथा पीडित विद्यार्थीहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न आन्दोलन घोषणा गरिएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले गत चैतमा सम्पन्न एसइई र कक्षा १२ परीक्षाका क्रममा गाइड, चिट तथा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने अमर्यादित कार्य रोक्न परीक्षार्थीहरूबाट ठूलो परिमाणमा डिजिटल उपकरण जफत गरेको थियो । परीक्षाको मर्यादा कायम राख्ने उद्देश्यले ती उपकरणहरू नष्ट गरिएको प्रशासनले जनाएको थियो ।
प्रशासनका अनुसार सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र पाँच वटा स्मार्ट बाच गरी कुल ५०१ वटा उपकरण नष्ट गरिएको थियो । उपकरणहरूको अनुमानित मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
घटनासम्बन्धी विवरणअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिराहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जफत गरिएका उपकरणहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र पानीले भरिएको ठूलो ड्रममा २४ घण्टासम्म डुबाएर राखेको थियो । त्यसपछि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी उपकरणहरू थप क्षति पुर्याइएको बताइएको छ ।
यस घटनाप्रति कानुन व्यवसायीहरूले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने विद्यार्थीमाथि परीक्षा रद्द गर्ने वा निष्कासन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भौतिक क्षति पुर्याउने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
यता, अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीका लागि किनेका मोबाइल र घडी नष्ट गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन् ।
मोबाइल तथा डिजिटल उपकरण नष्ट गर्ने निर्णयको वैधानिकता, क्षतिपूर्ति र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे बहस चर्किँदै जाँदा यो विषय अहिले राष्ट्रिय स्तरको चासोको विषय बनेको छ ।