वीरगञ्ज । सरकारले संरचना पुनर्संरचना तथा खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० वैशाखको बैठकले उक्त निर्णय गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोकेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अस्पताल हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रिया निर्णय भएको मितिबाट गणना हुने गरी अधिकतम ६ हप्ताभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । पाँचौँ हप्तासम्म आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण, पुनर्संरचना वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयअनुसार नारायणी अस्पताललाई पनि प्रदेश मातहत पठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि कोसी र सगरमाथा अस्पताललाई पनि सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

१९ चैतमा प्रधानमन्त्री स्तरको निर्णयबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले ५५ वटा सरकारी संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । कार्यदलले संस्थाहरूको कार्यक्षमता, सेवा प्रभाव, वित्तीय अवस्था र दोहोरोपनाको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै पुनर्संरचनासम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको हो ।

नारायणी अस्पताल वीरगञ्जसहित आसपासका जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको प्रमुख सरकारी अस्पताल हो । प्रदेश मातहतमा गएपछि बजेट विनियोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका एक अधिकारीका अनुसार अस्पताल हस्तान्तरणपछि सेवा प्रभावकारिता बढाउने, आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइनेछ । “प्रदेश सरकार मातहत आएपछि स्थानीय आवश्यकताअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ,” उनले भने ।

सङ्घीय सरकारले भने खर्च कटौती, सेवा दोहोरोपनाको अन्त्य र प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएपछि नारायणी अस्पताल औपचारिक रूपमा मधेस प्रदेश सरकारको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछ ।