वीरगञ्ज । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत राष्ट्र बलेन शाह नेतृत्वको नयाँ नेपाली सरकारसँग प्रारम्भिक उत्साह देखाए पनि पछिल्ला दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। सीमा विवाद, कूटनीतिक असमझदारी, व्यापारिक तनाव र भ्रमण स्थगितजस्ता घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि संवेदनशील मोडमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रास्वपाका सभापति
रबि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए। त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
मोदीले आफ्नो सन्देशमा नेपाल र भारतबीचको साझा समृद्धि, प्रगति र जनकल्याणका लागि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले आगामी वर्षहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए।
त्यसपछि चैत १३ गते बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि मोदीले पुनः सार्वजनिक रूपमा बधाई दिँदै नेपाली जनताले बालेनको नेतृत्वमा विश्वास व्यक्त गरेको बताएका थिए। उनले दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आफू निकट रूपमा काम गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गरेका थिए।
यसैबीच, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, काठमाडौं मार्फत प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत पठाइएको थियो। नयाँ सरकार गठनपछि दुवै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, प्रारम्भिक उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन। एक महिनाभित्रै भारतले आफ्ना उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण स्थगित गर्यो भने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावित भारत भ्रमण पनि अनिश्चित बनेको छ।
विदेश सचिवको भ्रमण रोकियो
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले भ्रमण गरेको भ्रमण वैशाख २८ गतेका लागि तय भएको बताइए पनि अन्तिम समयमा आएर । भारतीय विदेशी भाषा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मे १२ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालबाट भ्रमणको निम्तो आएको र ‘आपसी अनुकूलता’ अनुसार मिति तय हुने बताएका थिए।
जैसवालले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ‘गहिरो र बहुआयामिक साझेदारी’ भन्दै दुवै पक्ष सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्रिय रहेको दाबी गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री बालेनले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्न अनिच्छुक रहेको भन्ने नेपाली सञ्चारमाध्यमका समाचारप्रति प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि सम्बन्ध सकारात्मक दिशामै रहेको सन्देश दिएका थिए।
उनले मौरिससमा भएको भेटवार्ताको प्रसंग उल्लेख गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खाना बीच द्विपक्षीय छलफल भएको बताएका थिए।
ब्रिक्स बैठकमा निम्तो नआएपछि असन्तुष्टि
मे १४ र १५ मा भारतमा आयोजना हुने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जाने चर्चा थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक तयारीसमेत थालेको थियो।
तर अन्तिम समयमा भारतको तर्फबाट औपचारिक निम्तो नआएपछि खनाल उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसलाई कूटनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, सम्बन्ध सुधारको प्रयासस्वरूप परराष्ट्रमन्त्री खनाल ‘बिग क्याट अलायन्स’ सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
लिपुलेक–कालापानी विवाद फेरि सतहमा
दुई देशबीच चिसोपन बढ्नुमा सीमा विवाद मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ। गत वैशाख १७ गते भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।
वैशाख २० गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी दोहोर्याएको थियो। मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको स्पष्ट अडान जानकारी गराइएको जनाएको थियो।
त्यसको जवाफमा भारतले पनि प्रेस नोट जारी गर्दै लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको उल्लेख गर्यो। भारतले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबीसमेत गर्यो।
नेपाल–भारत सुरक्षा मामिलाका एक भारतीय विज्ञका अनुसार भारत लामो समयदेखि सीमा विवाद संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको भए पनि नेपालले पर्याप्त तयारीबिनै एकतर्फी रूपमा मुद्दा उठाउने गरेको धारणा भारतीय पक्षमा रहेको छ।
वार्ता संयन्त्र निष्क्रिय
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद समाधानका लागि दुवै देशबीच संयुक्त समिति बने पनि त्यसको बैठक प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भारतीय पक्षले नेपालले पटकपटक तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्दै आएको आरोप लगाएको छ।
सीमासम्बन्धी कार्यदलका बैठकहरूमा पनि नेपालले लिपुलेक विवादबारे ठोस रूपमा कुरा नराखेको भारतीय दाबी छ।
नेपालका एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले पनि कतिपय बैठकहरू पर्याप्त तयारीबिनै हुने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले केवल कूटनीतिक समन्वय गर्ने भए पनि गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक गृहकार्य नहुँदा समस्या देखिने गरेको छ।
व्यापारिक तनाव पनि बढ्दो
सीमा विवादसँगै व्यापारिक सम्बन्धमा पनि तनाव बढेको छ। नेपालले सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि भारत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।
यता, नेपाली चिया निर्यातमा भारतले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ। भारतले बेला–बेला गहुँ र चिनी आयातमा अवरोध गर्ने गरेको आरोप पनि नेपालले लगाउँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालले भारतीय तरकारीमा अत्यधिक विषादी भेटिएको र केरामा रोग फैलिएको भन्दै समय–समयमा आयात रोक लगाउँदा भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बन्ने गरेको छ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले भारतबाट रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरे पनि अहिले उक्त प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ। यसले दुई देशबीचको अविश्वास थप गहिरिँदै गएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
भारत भ्रमण अनिश्चित
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर दुवै देश तयारीमा जुटिसकेका थिए। मौरिससमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेनले भारतको निम्तो स्वीकार गरिसकेको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएका थिए।
त्यसपछि विदेशमन्त्री जयशंकरले भ्रमणको तयारीका लागि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई नेपाल पठाउने बताएका थिए। भ्रमणका एजेन्डासमेत लगभग तय भइसकेको अवस्थामा अचानक सीमा विवाद र अन्य कूटनीतिक तनाव सतहमा आएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो।
पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि संवेदनशील चरणमा पुगेको संकेत गरेका छन्। दुवै देशले सार्वजनिक रूपमा सम्बन्ध सकारात्मक रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भ्रमण स्थगित हुनु, निम्तो रोकिनु, सीमा विवाद चर्किनु र व्यापारिक अवरोध बढ्नुले सम्बन्धमा असहजता बढेको प्रष्ट संकेत देखिएको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
यात्रा डेली
