वीरगञ्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र परामर्श सेवा खरिदमा नियम विपरीत काम गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै खरिद गरेको, परामर्श सेवामा आवश्यक तयारी नगरेको तथा खर्चको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ ।
१० लाखभन्दा बढीको सोझै खरिदमा नियम उल्लङ्घन
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८(४) ले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन आपूर्तिकर्तासँग लिखित रूपमा दरभाउ पत्र तथा प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पोखरिया नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था पालना नगरी विभिन्न शीर्षकमा १० लाख ४५ हजार ७०३ रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका खरिद विवरणअनुसार नगरपालिकाले मसला तथा कार्यालय सामग्री खरिदका लागि “अल इन वन सप्लायर्स” लाई २ लाख ५४ हजार २०३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी हस्तकलासम्बन्धी तालिम सञ्चालन खर्च शीर्षकमा “सूर्यदेव तालिम केन्द्र प्रालि” लाई ५ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ र बिजुली सामग्री खरिदबापत “ई सोनिकेटेड सप्लायर्स” लाई १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले खरिदहरू प्रक्रियामा आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएको प्रमाण नभेटिएको जनाउँदै यसलाई नियम विपरीत सोझै खरिद गरेको भन्दै अनियमितता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने, न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय सेवा तथा सामग्री खरिद गर्ने कानुनी उद्देश्य विपरीत कार्य भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
परामर्श सेवामा पनि प्रक्रिया मिचिएको आरोप
प्रतिवेदनले नगरपालिकाको परामर्श तथा डीपीआर निर्माणसम्बन्धी खर्चमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा सम्बन्धित निकायले कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) तयार गरी लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै परामर्शदाताको कार्यक्षमता, आवश्यक जनशक्ति तथा अध्ययनको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर पोखरिया नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको डीपीआर तथा परामर्श सेवामा पर्याप्त अध्ययनबिनै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार “सुरज कन्सल्टेन्सी प्रालि”, “प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी”, “इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी” लगायतका कम्पनीमार्फत ३४ लाख ७३ हजार ९९० रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न सडक, पूर्वाधार तथा नगर विकाससम्बन्धी डीपीआर तयार पारिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय योजनामा परामर्श सेवा खरिद गर्दा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएको सुनिश्चित नगरेको, जनशक्तिको बिमा गरिएको प्रमाण पेस नभएको तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित स्पष्ट आधार नदेखिएको जनाएको छ । केही परामर्श सेवामा सहायक कर्मचारीमार्फत बिल पेस गरी भुक्तानी गरिएको भए पनि वास्तविक रूपमा कार्य सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नगरपालिकाले विकास योजनाको नाममा डीपीआर तथा परामर्श सेवामा ठुलो रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट नभएको जनाएको छ । कतिपय योजनाको डीपीआर तयार भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको, कतिपय योजना दोहोरिएको तथा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा नगरपालिकालाई खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन, परामर्श सेवा खरिदमा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न तथा खर्चको पर्याप्त आधार र प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सोझै खरिद, परामर्श सेवामा अनियमितता, प्रतिस्पर्धाविहीन ठेक्का प्रक्रिया तथा खर्च पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । पोखरिया नगरपालिकाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाको खर्च प्रक्रिया, खरिद प्रणाली र विकास योजनाको प्रभावकारितामाथि स्थानीयस्तरमा चासो बढेको छ ।
यात्रा डेली
